झारखंड में VB–G RAM G ग्रामीण रोजगार योजना के क्रियान्वयन को 2 जुलाई 2026 को मंजूरी: 125 दिन की गारंटी और PVTG प्रावधान
झारखंड मंत्रिपरिषद ने 2 जुलाई 2026 को ग्रामीण रोजगार से संबंधित विकसित भारत—गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), VB–G RAM G के राज्य में क्रियान्वयन से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
इस फैसले में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसरों का प्रावधान करने के निर्देश भी शामिल थे। इस खबर को केवल राष्ट्रीय कानून लागू होने का समाचार नहीं समझना चाहिए; राज्य का निर्णय 2 जुलाई को हुआ, जबकि राष्ट्रीय अधिनियम 1 जुलाई से प्रभावी था।
मुख्य तथ्य (Highlights):
- राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक: 2 जुलाई 2026; कुल 27 प्रस्तावों की स्वीकृति।
- केंद्रीय अधिनियम: VB–G RAM G Act, 2025; देशभर में लागू: 1 जुलाई 2026।
- पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी: 125 दिन प्रति वित्त वर्ष।
- पहले के MGNREGA ढाँचे के अंतर्गत रोजगार गारंटी: 100 दिन।
- झारखंड सरकार ने PVTG समुदायों के लिए अतिरिक्त अवसरों की व्यवस्था करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को निर्देशित किया।
- सामान्य राज्यों में केंद्र–राज्य व्यय साझेदारी का प्रावधान: 60:40।
- नियोजित कार्यों में जल सुरक्षा, आजीविका आधारभूत संरचना और जलवायु अनुकूलन पर जोर।
महत्वपूर्ण तिथियाँ:
- 11 मई 2026 – केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से लागू किए जाने की अधिसूचना संबंधी जानकारी जारी की।
- 1 जुलाई 2026 – नए केंद्रीय कानून का प्रवर्तन।
- 2 जुलाई 2026 – झारखंड मंत्रिपरिषद का राज्य क्रियान्वयन संबंधी निर्णय।
125 दिन की रोजगार गारंटी का अर्थ
125 दिन की गारंटी पात्र ग्रामीण परिवार के लिए है, परिवार के हर सदस्य के लिए अलग-अलग 125 दिन नहीं। पात्र परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों तो रोजगार की मांग कर सकते हैं। यह एक अधिकार-आधारित रोजगार ढाँचा है।
PVTG समुदायों पर विशेष ध्यान
PVTG का पूर्ण रूप Particularly Vulnerable Tribal Groups है। झारखंड में असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, परहिया, सबर और हिल खड़िया जैसे समुदाय PVTG श्रेणी के अध्ययन में महत्वपूर्ण हैं। जुलाई निर्णय में अतिरिक्त रोजगार अवसरों का निर्देश दर्ज है; अतिरिक्त दिनों की सटीक राज्य-कार्यान्वयन प्रक्रिया विभागीय आदेश से निर्धारित होगी।
ग्रामसभा और पंचायतों की भूमिका
ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामसभा और पंचायत स्तर पर कामों की पहचान, स्थानीय प्राथमिकताएँ और सामाजिक अंकेक्षण उपयोगी प्रशासनिक पहलू हैं। इस योजना के अंतर्गत योजनाबद्ध परिसंपत्तियों का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका तथा आधारभूत संरचना को मजबूत करना है।
केंद्रीय कानून और राज्य निर्णय का अंतर
केंद्रीय कानून का राष्ट्रीय प्रवर्तन 1 जुलाई है; झारखंड कैबिनेट का 2 जुलाई का निर्णय राज्य के संचालन की सहमति है। कैबिनेट स्वीकृति को किसी विशेष लाभार्थी को भुगतान हो जाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
JSSC/JPSC के लिए महत्वपूर्ण Static GK एवं सावधानियाँ:
- VB–G RAM G Act, 2025 ने ग्रामीण मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 से 125 दिन की।
- देशव्यापी प्रभावी तिथि: 1 जुलाई 2026।
- पात्र परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल श्रम की मांग के आधार पर रोजगार मिलना योजना की मुख्य विशेषता है।
- झारखंड के लिए सामान्य 60:40 केंद्र–राज्य निधि साझेदारी का प्रावधान है।
- PVTG का विस्तार Particularly Vulnerable Tribal Groups है।
- अनुच्छेद 40 पंचायतों के संगठन संबंधी नीति-निदेशक तत्व से जुड़ा है; 73वाँ संशोधन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से जुड़ा है।
JSSC/JPSC/JTET परीक्षा में उपयोगिता
JSSC/JPSC Prelims में 125 दिन, प्रभावी तिथि, PVTG और राज्य कैबिनेट का निर्णय पूछा जा सकता है। JPSC Mains के लिए रोजगार-अधिकार, विकेंद्रीकरण, सामाजिक अंकेक्षण एवं जलवायु-अनुकूल ग्रामीण परिसंपत्तियों के लाभ-सीमाएँ समझें।
महत्वपूर्ण MCQs – उत्तर और व्याख्या सहित
प्रश्न 1. VB–G RAM G अधिनियम के तहत पात्र ग्रामीण परिवार को वित्त वर्ष में कितने दिन की मजदूरी रोजगार गारंटी है?
(A) 100 दिन
(B) 110 दिन
(C) 125 दिन
(D) 150 दिन
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (C) 125 दिन
व्याख्या: अधिनियम के तहत पात्र ग्रामीण परिवार को 125 दिन की वैधानिक रोजगार गारंटी है।
प्रश्न 2. VB–G RAM G केंद्रीय अधिनियम देशभर में किस तिथि से प्रभावी हुआ?
(A) 1 जनवरी 2026
(B) 1 मई 2026
(C) 1 जुलाई 2026
(D) 2 जुलाई 2026
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (C) 1 जुलाई 2026
व्याख्या: देशभर में प्रवर्तन 1 जुलाई 2026 को हुआ; झारखंड कैबिनेट का निर्णय 2 जुलाई को हुआ।
प्रश्न 3. झारखंड मंत्रिपरिषद ने VB–G RAM G योजना के क्रियान्वयन से संबंधित निर्णय कब लिया?
(A) 2 जुलाई 2026
(B) 15 जून 2026
(C) 21 जुलाई 2026
(D) 9 अगस्त 2026
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (A) 2 जुलाई 2026
व्याख्या: झारखंड की 2 जुलाई 2026 की बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
प्रश्न 4. PVTG का पूरा नाम क्या है?
(A) Protected Village Tribal Group
(B) Particularly Vulnerable Tribal Groups
(C) Public Vocational Training Group
(D) Primary Village Territory Group
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B) Particularly Vulnerable Tribal Groups
व्याख्या: PVTG का पूर्ण रूप Particularly Vulnerable Tribal Groups है।
प्रश्न 5. VB–G RAM G में सामान्य राज्यों के लिए केंद्र–राज्य निधि साझेदारी का अनुपात क्या है?
(A) 90:10
(B) 80:20
(C) 60:40
(D) 50:50
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (C) 60:40
व्याख्या: केंद्रीय प्रावधान के अनुसार अधिकांश राज्यों, जिनमें झारखंड शामिल है, के लिए 60:40 अनुपात है।
प्रश्न 6. 125 दिन की मजदूरी रोजगार गारंटी किस इकाई के लिए है?
(A) हर व्यक्ति को अलग-अलग
(B) हर पात्र ग्रामीण परिवार को
(C) केवल सरकारी कर्मचारी को
(D) केवल नगरीय मजदूर को
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B) हर पात्र ग्रामीण परिवार को
व्याख्या: यह गारंटी पात्र ग्रामीण परिवार के लिए है, हर सदस्य के लिए अलग 125 दिन नहीं।
स्रोत एवं संदर्भ
संपादकीय नोट: यहाँ “मसौदा”, “कैबिनेट स्वीकृति”, “प्रस्तावित निवेश” और “वास्तविक कार्यान्वयन” की स्थिति अलग-अलग दी गई है। जिन विषयों का मूल विभागीय नियम या संचालन आदेश उपलब्ध नहीं है, उनमें पात्रता या लागू तिथि का अनुमान नहीं लगाया गया है।