झारखंड में अनधिकृत भवनों के नियमितीकरण को मंजूरी 2026: भवन ऊँचाई, क्षेत्रफल, शुल्क और नियम

झारखंड में अनधिकृत भवनों के नियमितीकरण को मंजूरी

15 अप्रैल 2026 को झारखंड मंत्रिपरिषद ने अनधिकृत रूप से निर्मित भवनों के नियमितीकरण से संबंधित नियमावली को मंजूरी दी।

इस निर्णय का उद्देश्य निर्धारित पात्रता, शर्तों एवं शुल्क के अंतर्गत कुछ अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने की व्यवस्था बनाना था।

प्रमुख तथ्य

• कैबिनेट निर्णय: 15 अप्रैल 2026
• अध्यक्षता: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
• संबंधित क्षेत्र: नगर विकास एवं भवन विनियमन
• ब्रीफिंग में बताई अधिकतम ऊँचाई: 10 मीटर
• भवन स्तर: G+2
• अधिकतम क्षेत्रफल: 300 वर्ग मीटर
• आवासीय भवन हेतु न्यूनतम शुल्क: ₹10,000
• गैर-आवासीय भवन हेतु न्यूनतम शुल्क: ₹20,000
• जुर्माने के भुगतान का उल्लेख: तीन किस्तें

नियमावली का नाम

15 अप्रैल 2026 की आधिकारिक कैबिनेट विज्ञप्ति में नाम Jharkhand Regularization of Unauthorizedly Constructed Building Rules, 2025 दर्ज था।

बाद में संबंधित नियमों का प्रकाशन 2026 नाम के साथ भी हुआ।

इसलिए अप्रैल की कैबिनेट स्वीकृति को बाद की अधिसूचना से अलग समझना चाहिए।

भवनों की नियमितीकरण व्यवस्था

कैबिनेट के बाद हुई अधिकृत ब्रीफिंग के अनुसार निर्धारित सीमा के भीतर आने वाले कुछ अनधिकृत निर्माणों को शुल्क और अन्य शर्तों के अनुसार नियमित करने की व्यवस्था बताई गई।

प्रमुख सीमाएँ एवं शुल्क

G+2 का अर्थ क्या है?

G+2 का अर्थ है:

Ground Floor + Two Upper Floors

अर्थात भूतल के ऊपर दो अतिरिक्त तल।

नियमितीकरण क्या है?

भवन नियमितीकरण ऐसी प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले अनधिकृत निर्माण की स्थिति का नियमानुसार परीक्षण करके नियमितीकरण पर निर्णय लिया जाता है।

यह सभी अनधिकृत भवनों को स्वतः वैध घोषित करने के समान नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया का महत्व

पात्र आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र, भवन विवरण और आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर आवेदन करना पड़ सकता है।

वास्तविक पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया लागू अधिसूचित नियमावली से निर्धारित होगी।

शहरी प्रशासन के लिए महत्व

• अनधिकृत निर्माणों की स्थिति का नियमानुसार परीक्षण।
• भवनों के अभिलेख व्यवस्थित करना।
• भवन नियोजन नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देना।
• नगर निकायों की प्रशासनिक प्रक्रिया में स्पष्टता लाना।

संवैधानिक संदर्भ

भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन का संबंध 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से है।

इस संशोधन से संविधान में नगरपालिकाओं से संबंधित भाग IX-A जोड़ा गया।

JSSC/JPSC परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण

• कैबिनेट स्वीकृति — 15 अप्रैल 2026।
• अधिकतम ऊँचाई — 10 मीटर।
• भवन स्तर — G+2।
• क्षेत्रफल — 300 वर्ग मीटर।
• आवासीय न्यूनतम शुल्क — ₹10,000।
• गैर-आवासीय न्यूनतम शुल्क — ₹20,000।
• जुर्माने का भुगतान — तीन किस्तों का उल्लेख।
• शहरी स्थानीय शासन — 74वाँ संविधान संशोधन।