झारखंड में राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (SSSA) के गठन को मंजूरी 2026: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंध

झारखंड में राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के गठन को मंजूरी

28 अप्रैल 2026 को झारखंड मंत्रिपरिषद ने State School Standards Authority (SSSA) के गठन को मंजूरी दी।

यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित विद्यालय नियमन और गुणवत्ता मानकों से संबंधित है।

प्रमुख तथ्य

• संस्था: राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण
• अंग्रेजी नाम: State School Standards Authority
• संक्षिप्त नाम: SSSA
• कैबिनेट स्वीकृति: 28 अप्रैल 2026
• संबंधित नीति: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
• संबंधित विभाग: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
• मुख्य उद्देश्य: विद्यालयों में गुणवत्ता एवं नियामकीय मानक

SSSA क्या है?

SSSA का पूर्ण रूप State School Standards Authority है।

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ऐसी अवधारणा है जिसमें विद्यालयों की गुणवत्ता और न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय नियामकीय व्यवस्था की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में SSSA

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 8 में विद्यालयी शिक्षा के प्रशासन, मानक निर्धारण और प्रत्यायन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

नीति के अनुच्छेद 8.5(c) में राज्यों द्वारा SSSA के गठन की परिकल्पना की गई है।

SSSA के प्रमुख उद्देश्य

• विद्यालयों के न्यूनतम गुणवत्ता मानक निर्धारित करना।
• विद्यालय सुरक्षा संबंधी मानकों को बढ़ावा देना।
• आधारभूत संरचना से संबंधित आवश्यक मानकों की व्यवस्था।
• विद्यालय प्रशासन में पारदर्शिता।
• शिक्षकों की उपलब्धता संबंधी मानक।
• वित्तीय एवं प्रशासनिक जवाबदेही।
• विद्यालयों की नियामकीय जानकारी का सार्वजनिक प्रकटीकरण।

विद्यालयों के न्यूनतम मानक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार SSSA की व्यवस्था निम्नलिखित विषयों से संबंधित है:

SQAAF क्या है?

SQAAF का पूर्ण रूप है:

School Quality Assessment and Accreditation Framework

यह विद्यालयों की गुणवत्ता के मूल्यांकन और प्रत्यायन से संबंधित मानक व्यवस्था की अवधारणा है।

SCERT की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय गुणवत्ता मूल्यांकन एवं प्रत्यायन का ढाँचा तैयार करने में SCERT की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित है।

SCERT का पूर्ण रूप है:

State Council of Educational Research and Training

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी।

इस नीति में विद्यालयी और उच्च शिक्षा में व्यापक सुधारों की परिकल्पना है।

NEP 2020 की प्रमुख विशेषताएँ

• विद्यालयी शिक्षा की 5+3+3+4 संरचना।
• प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर जोर।
• मातृभाषा एवं स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को प्रोत्साहन।
• व्यावसायिक शिक्षा का समावेश।
• शिक्षक प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता में सुधार।
• विद्यालयों की गुणवत्ता और जवाबदेही के लिए मानक व्यवस्था।

SSSA और JAC में अंतर

झारखंड अधिविद्य परिषद (JAC) राज्य में बोर्ड परीक्षाओं एवं संबंधित शैक्षणिक कार्यों से जुड़ी संस्था है।

इसके विपरीत SSSA की अवधारणा विद्यालय मानक निर्धारण, नियमन और गुणवत्ता से संबंधित है।

दोनों की भूमिका को एक समान नहीं समझना चाहिए।

JSSC/JPSC परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण

• कैबिनेट स्वीकृति — 28 अप्रैल 2026।
• SSSA — State School Standards Authority।
• संबंधित नीति — NEP 2020।
• NEP 2020 स्वीकृत — 29 जुलाई 2020।
• SSSA की अवधारणा — NEP 2020 का अनुच्छेद 8.5(c)।
• SQAAF — School Quality Assessment and Accreditation Framework।
• SCERT — State Council of Educational Research and Training।