डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन: झारखंड में Farmer Registry और यूनिक Farmer ID के विशेष अभियान को मंजूरी
25 अगस्त 2026 को झारखंड कैबिनेट ने Digital Agriculture Mission के अंतर्गत किसानों की डिजिटल पहचान और कृषि से संबंधित भूमि रिकॉर्ड के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाने की स्वीकृति दी।
इस अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य Farmer Registry तैयार करना और पात्र किसानों को विशिष्ट Farmer ID जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। यह भूमि स्वामित्व का स्वतः नया प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि कृषि प्रशासन हेतु डिजिटल पहचान व्यवस्था का हिस्सा है।
मुख्य तथ्य (Highlights):
- कैबिनेट स्वीकृति: 25 अगस्त 2026
- केंद्र की पहल: Digital Agriculture Mission
- मिशन में संबंधित डिजिटल ढाँचा: AgriStack
- किसान पहचान: Farmer ID
- किसान पंजी: Farmer Registry
- कार्यान्वयन: विशेष कैंप एवं भू-अभिलेख सत्यापन संबंधी अभियान
- झारखंड में संबंधित विभाग: कृषि तथा भूमि अभिलेख से जुड़े विभाग
महत्वपूर्ण तिथियाँ:
- 25 अगस्त 2026 – विशेष अभियान को राज्य कैबिनेट की मंजूरी।
AgriStack के प्रमुख घटक
AgriStack का अध्ययन करते समय Farmer Registry, Geo-referenced Village Maps तथा Crop Sown Registry को समझें। पहले में किसान का मूल डिजिटल रिकॉर्ड, दूसरे में भू-स्थानिक मानचित्र और तीसरे में बोई गई फसलों की सूचना शामिल है।
किसान पहचान से संभावित उपयोग
डिजिटल पहचान विभिन्न योजनाओं के लक्षित वितरण, रिकॉर्ड सत्यापन तथा कृषि सलाह सेवाओं में मदद कर सकती है। मगर सभी लाभ स्वतः मिलने लगना या सभी रिकॉर्ड अचूक होना योजना स्वीकृति से सिद्ध नहीं होता।
डिजिटल रिकॉर्ड की सावधानियाँ
किसान नाम, भूमि संबंधी विवरण और वास्तविक खेती करने वाला व्यक्ति अलग हो सकते हैं। डेटा की गुणवत्ता, सहमति, गोपनीयता और शिकायत निवारण जैसे पहलुओं को प्रशासनिक दृष्टि से समझना जरूरी है।
JSSC/JPSC के लिए महत्वपूर्ण Static GK और सावधानियाँ:
- AgriStack = कृषि संबंधी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की व्यवस्था।
- Farmer Registry किसान संबंधी पंजी को कहते हैं।
- Crop Sown Registry बोई गई फसल का रिकॉर्ड है।
- GIS = Geographic Information System।
- विशिष्ट Farmer ID भूमिलेख के सभी कानूनी विवादों का स्वतः निपटारा नहीं करती।
JSSC/JPSC/JTET परीक्षा में उपयोगिता
यह विषय झारखंड विशिष्ट समसामयिकी, संबंधित सरकारी नीति/कानून, महत्वपूर्ण आँकड़ों और Static GK को एक साथ समझने के लिए उपयोगी है। Prelims में तथ्य, तिथि, विभाग और संख्यात्मक प्रश्न; JPSC Mains में नीति के उद्देश्य, क्रियान्वयन एवं सीमाओं का विश्लेषण उपयोगी है।
महत्वपूर्ण MCQs – सही उत्तर और व्याख्या सहित
प्रश्न 1. 25 अगस्त को झारखंड में किस डिजिटल पहल हेतु विशेष अभियान स्वीकृत हुआ?
(A) AgriStack Farmer Registry
(B) लोकसभा ई-वोटिंग
(C) केवल स्कूल ID
(D) खनन चालान
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (A) AgriStack Farmer Registry
व्याख्या: Farmer Registry व Farmer ID बनाने के लिए विशेष अभियान को मंजूरी दी गई।
प्रश्न 2. Farmer Registry किससे संबंधित है?
(A) किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड
(B) स्कूली उपस्थिति
(C) वन्यजीव गणना
(D) वाहन कर
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (A) किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड
व्याख्या: यह किसानों की डिजिटल पंजीकरण व्यवस्था है।
प्रश्न 3. Crop Sown Registry में मुख्यतः किस जानकारी का रिकॉर्ड है?
(A) पंचायत चुनाव
(B) बोई गई फसल
(C) हाईकोर्ट अपील
(D) खाद्य दुकानदार
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B) बोई गई फसल
व्याख्या: Crop Sown Registry में खेतों में बोई गई फसलों संबंधी सूचना का संकलन होता है।
प्रश्न 4. Geo-referenced Village Maps किससे जुड़े हैं?
(A) भौगोलिक स्थिति आधारित मानचित्र
(B) कविता संग्रह
(C) राजस्व न्यायालय की सूची
(D) यात्री टिकट
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (A) भौगोलिक स्थिति आधारित मानचित्र
व्याख्या: इसमें गाँव की भूमि को भौगोलिक निर्देशांक से जोड़कर मानचित्रित किया जाता है।
प्रश्न 5. Digital Agriculture Mission के अंतर्गत Farmer Registry किस व्यापक व्यवस्था का हिस्सा है?
(A) UDAN
(B) AgriStack
(C) PM-SETU
(D) JIMMS
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B) AgriStack
व्याख्या: किसान पंजी AgriStack का प्रमुख घटक है।
प्रश्न 6. Farmer ID को किस रूप में समझना सबसे उपयुक्त है?
(A) भूमि विवाद का अंतिम न्यायिक निर्णय
(B) कृषि प्रशासन के लिए डिजिटल किसान पहचान
(C) राज्यसभा सदस्यता
(D) व्यापार लाइसेंस
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B) कृषि प्रशासन के लिए डिजिटल किसान पहचान
व्याख्या: Farmer ID डिजिटल पहचान है, भूमि के सभी कानूनी प्रश्नों का अंतिम निर्णय नहीं।
स्रोत एवं संदर्भ
संपादकीय सत्यापन टिप्पणी: फार्मर रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत, पात्रता और सेवा-प्रवाह के अंतिम नियम विभागीय आदेश में बदल सकते हैं; इस लेख में कैबिनेट स्वीकृति का ही तथ्य दर्ज है।