Introduction to Traditional Tribal Governance in Jharkhand
Jharkhand is known for its rich tribal culture and ancient community traditions.
Different tribal communities of the region developed their own systems of governance
to regulate social life. These institutions existed long before the introduction of
modern governmental administration.
Traditional institutions handled village administration, religious observances,
social discipline, community resources and local disputes. The titles and functions
of office-bearers differed among communities, but most systems were founded on
collective responsibility, participation and social harmony.
Important Fact:
According to the Government of Jharkhand, the state has 32 tribal groups.
Santhal, Munda, Oraon, Ho and Kharia are among its major tribes. Different
communities developed distinct systems of governance according to their
social and cultural circumstances.
1. Concept of Traditional Self-Governance
Traditional self-governance refers to a community-based arrangement under which
the affairs of a tribal village or a group of villages are regulated through customary
rules, established traditions and collective consent.
These rules were generally not codified as written laws. They were preserved through
community memory, oral traditions and the transmission of knowledge from one
generation to another. Their authority arose largely from social acceptance.
Major Features of Traditional Self-Governance
- It was founded on tribal customs and traditions.
- The village community served as its basic unit.
- Decisions were generally taken through collective consultation.
- Office-bearers could perform administrative, social, religious or judicial functions.
- Many offices were hereditary, while community acceptance remained important in certain cases.
- Community welfare and social unity received greater importance than individual interest.
- Justice aimed at restoring social balance in addition to punishing misconduct.
- Customary rules regulated the use of land, forests, water sources and other community resources.
2. Village and Regional Administration
Traditional tribal administration in Jharkhand generally operated at two principal
levels—the village level and the regional level. Some communities also possessed
intermediate institutions.
Village-level Administration
The village was the smallest and most important unit of governance. It normally had
a recognised head. Different tribal communities used different titles for their
village heads and other functionaries.
The usual functions of village administration included:
- Convening village meetings.
- Ensuring observance of social customs.
- Settling ordinary disputes between individuals or families.
- Organising collective festivals, worship and cultural activities.
- Deciding matters connected with community land, forests, grazing grounds and water sources.
- Maintaining unity and security within the village.
- Maintaining communication with the higher traditional institution.
Regional Administration
Disputes that could not be settled at the village level, or matters affecting more than
one village, were placed before a regional traditional body. Such an institution
normally represented a group of villages.
Village heads and other recognised office-bearers participated in regional meetings.
These bodies considered inter-village disputes, serious violations of customary rules,
boundary-related questions and matters of common interest.
| Level |
Jurisdiction |
Principal Functions |
| Village level |
One village |
Local administration, social discipline, rituals and ordinary disputes |
| Regional level |
A group of villages |
Inter-village disputes, appeals, serious matters and collective decisions |
3. Social, Religious and Judicial Functionaries
Authority was not necessarily concentrated in a single person. Different office-bearers
could be responsible for different functions. This created a functional distinction
between administrative and religious responsibilities.
Social or Administrative Functionaries
The village head presided over meetings, helped implement community decisions and
represented the village. In some systems, assistants, messengers and other functionaries
supported the head.
Religious Functionaries
Religious functionaries conducted the worship of village deities and performed rituals
connected with agriculture, nature and community festivals. Their position was important
because religion, nature and agriculture were closely connected in tribal life.
Judicial Functionaries
Village and regional assemblies also performed judicial functions. The head and other
experienced members heard the parties, considered customary rules and delivered a
collective decision.
Remember:
The titles and powers of traditional functionaries were not identical in every tribe.
Manjhi–Pargana, Munda–Manki, Parha-Panchayat and Doklo–Sohor represent distinct
systems associated with different tribal communities.
4. Process of Community Decision-making
Community meetings formed the basis of traditional governance. Important village
matters were decided after discussion. Elders, family representatives and recognised
office-bearers participated in the process.
A community decision generally involved the following stages:
- A problem or dispute was reported to the village head.
- A meeting of the village assembly or traditional council was convened.
- The parties and available witnesses were heard.
- Customary rules and earlier practices were considered.
- A decision was reached through consultation or collective agreement.
- Emphasis was placed on compliance and restoration of normal social relations.
5. Dispute Resolution and Customary Justice
Traditional institutions dealt with disputes concerning marriage, family relations,
inheritance, social conduct, land boundaries, community resources and interpersonal
conflicts. Ordinary matters were settled at the village level, while serious or
inter-village disputes could be referred to a higher regional institution.
The principal objective was to restore peace and repair disturbed social relations.
Depending on the community and nature of the offence, measures could include a warning,
compensation, a fine, a community feast or another form of social sanction.
Central Principle:
Traditional tribal justice generally placed considerable emphasis on reconciliation,
compensation, social correction and restoration of community unity.
6. Relationship with Modern Governance
Constitutional administration, courts and Panchayati Raj institutions subsequently
expanded into tribal regions. Nevertheless, traditional institutions continue to influence
social and cultural affairs in many parts of Jharkhand.
The Fifth Schedule of the Constitution of India concerns the administration of Scheduled
Areas and Scheduled Tribes. The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled
Areas) Act, 1996, commonly known as PESA, gives importance to Gram
Sabhas, customary traditions, cultural identity, community resources and traditional
methods of dispute resolution in Scheduled Areas.
However, no customary decision stands above the Constitution or applicable law.
Serious criminal matters and questions of legal rights fall within the jurisdiction
of competent governmental and judicial authorities.
Preliminary Identification of Major Governance Systems
| Major Tribe |
Associated Traditional Governance System |
| Munda |
Traditional Munda governance system |
| Oraon |
Parha-Panchayat system |
| Santhal |
Manjhi–Pargana system |
| Ho |
Munda–Manki system |
| Kharia |
Doklo–Sohor system |
Exam Point of View:
Questions in JSSC and JPSC examinations may require candidates to match a tribe
with its governance system, village head, regional head or religious functionary.
Quick Revision
- The village was the basic unit of traditional tribal governance.
- Regional institutions handled matters involving several villages.
- Governance was based on customs, traditions and community acceptance.
- Different persons could perform social, religious and judicial functions.
- Collective consultation and consensus were important in decision-making.
- Dispute resolution aimed to restore social balance and community unity.
- The Fifth Schedule and PESA are important for understanding governance in Scheduled Areas.
Practice Questions
- What is meant by traditional tribal self-governance?
- How did village administration differ from regional administration?
- What was the role of religious functionaries in tribal governance?
- What were the principal features of community decision-making?
- What was the primary objective of traditional dispute resolution?
झारखंड की पारंपरिक जनजातीय शासन व्यवस्था: परिचय
झारखंड अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति और प्राचीन सामुदायिक परंपराओं के लिए जाना जाता है।
राज्य की विभिन्न जनजातियों ने अपने सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए समय के साथ
विशिष्ट शासन प्रणालियाँ विकसित कीं। इन व्यवस्थाओं का निर्माण आधुनिक सरकारी प्रशासन के
आगमन से बहुत पहले हुआ था।
इन पारंपरिक शासन व्यवस्थाओं के माध्यम से ग्राम प्रशासन, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक
अनुशासन, सामुदायिक संसाधनों का उपयोग और स्थानीय विवादों का निपटारा किया जाता था।
प्रत्येक जनजाति की शासन प्रणाली के पदाधिकारियों और पदनामों में अंतर दिखाई देता है,
लेकिन उनकी मूल भावना सामूहिकता, सहभागिता और सामाजिक संतुलन पर आधारित रही है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
झारखंड सरकार के अनुसार राज्य में 32 जनजातीय समूह निवास करते हैं। संथाल, मुंडा,
उराँव, हो और खड़िया राज्य की प्रमुख जनजातियों में शामिल हैं। अलग-अलग जनजातियों
ने अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग पारंपरिक शासन
प्रणालियाँ विकसित कीं।
1. पारंपरिक स्वशासन की अवधारणा
पारंपरिक स्वशासन से आशय उस सामुदायिक व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत किसी जनजातीय
गाँव या गाँवों के समूह के सामाजिक और प्रशासनिक विषयों का संचालन परंपरागत नियमों,
रीति-रिवाजों तथा सामूहिक सहमति के आधार पर किया जाता है।
ये नियम सामान्यतः लिखित कानूनों के रूप में नहीं होते थे। इनका संरक्षण सामुदायिक स्मृति,
परंपरा और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिए जाने वाले मौखिक ज्ञान के माध्यम से होता था।
समुदाय के सदस्य इन नियमों को सामाजिक रूप से स्वीकार करते थे।
पारंपरिक स्वशासन की प्रमुख विशेषताएँ
- इसका आधार जनजातीय रीति-रिवाज और परंपराएँ थीं।
- ग्राम समुदाय शासन व्यवस्था की मूल इकाई था।
- निर्णय सामान्यतः सामूहिक विचार-विमर्श से लिए जाते थे।
- पदाधिकारियों के कार्य प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक अथवा न्यायिक हो सकते थे।
- अनेक पद वंशानुगत होते थे, जबकि कुछ पदों पर समुदाय की सहमति आवश्यक होती थी।
- व्यक्ति की अपेक्षा समुदाय के हित और सामाजिक एकता को अधिक महत्त्व दिया जाता था।
- दंड का उद्देश्य केवल अपराधी को दंडित करना नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन स्थापित करना भी था।
- भूमि, जंगल, जलस्रोत और अन्य सामुदायिक संसाधनों के उपयोग में परंपरागत नियमों की भूमिका होती थी।
2. ग्राम एवं क्षेत्रीय प्रशासन
झारखंड की पारंपरिक जनजातीय शासन व्यवस्थाओं में प्रशासन सामान्यतः दो प्रमुख स्तरों
पर संचालित होता था—ग्राम स्तर और क्षेत्रीय स्तर। कुछ समुदायों में इनके अतिरिक्त
मध्यवर्ती स्तर भी पाए जाते थे।
ग्राम स्तरीय प्रशासन
ग्राम पारंपरिक शासन की सबसे छोटी और सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई था। गाँव का एक मान्य
प्रधान या प्रमुख होता था। अलग-अलग जनजातियों में ग्राम प्रधान के लिए अलग-अलग पदनाम
प्रचलित रहे हैं।
ग्राम स्तरीय व्यवस्था के प्रमुख कार्य सामान्यतः निम्नलिखित थे:
- गाँव की बैठकों का आयोजन करना।
- सामाजिक नियमों और प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करना।
- परिवारों अथवा व्यक्तियों के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान करना।
- सामूहिक पर्व, पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना।
- सामुदायिक भूमि, जंगल, चरागाह और जलस्रोतों से जुड़े विषयों पर निर्णय लेना।
- ग्राम समुदाय की सुरक्षा और एकता बनाए रखना।
- क्षेत्रीय पंचायत अथवा उच्च परंपरागत संस्था से संपर्क बनाए रखना।
क्षेत्रीय प्रशासन
जब कोई विवाद ग्राम स्तर पर हल नहीं हो पाता था अथवा उसका प्रभाव एक से अधिक गाँवों
पर पड़ता था, तब उसे क्षेत्रीय स्तर की पारंपरिक संस्था के समक्ष रखा जाता था। क्षेत्रीय
व्यवस्था सामान्यतः कई गाँवों का समूह होती थी।
इस स्तर पर ग्राम प्रधानों और अन्य मान्य पदाधिकारियों की सभा आयोजित की जाती थी।
यह संस्था अंतर-ग्रामीय विवाद, गंभीर सामाजिक अपराध, सीमाओं से संबंधित प्रश्न और
सामूहिक हित के मामलों पर विचार करती थी।
| स्तर |
मुख्य क्षेत्र |
प्रमुख कार्य |
| ग्राम स्तर |
एक गाँव |
स्थानीय प्रशासन, सामाजिक अनुशासन, पूजा-पर्व और सामान्य विवादों का समाधान |
| क्षेत्रीय स्तर |
कई गाँवों का समूह |
अंतर-ग्रामीय विवाद, अपील, गंभीर मामले और सामूहिक निर्णय |
3. सामाजिक, धार्मिक और न्यायिक पदाधिकारी
पारंपरिक जनजातीय शासन में सभी अधिकार किसी एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं होते थे।
विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग पदाधिकारी हो सकते थे। इससे प्रशासनिक और धार्मिक
कार्यों के बीच एक प्रकार का कार्य-विभाजन दिखाई देता है।
सामाजिक अथवा प्रशासनिक पदाधिकारी
ग्राम प्रधान बैठकों की अध्यक्षता करता था, समुदाय के निर्णयों को लागू कराने में भूमिका
निभाता था और गाँव का प्रतिनिधित्व करता था। कुछ व्यवस्थाओं में प्रधान की सहायता के
लिए संदेशवाहक, सहायक अथवा अन्य पदाधिकारी भी होते थे।
धार्मिक पदाधिकारी
धार्मिक पदाधिकारी ग्राम देवताओं की पूजा, कृषि और प्रकृति से जुड़े अनुष्ठानों तथा
सामुदायिक पर्वों का संचालन करते थे। जनजातीय जीवन में धर्म, प्रकृति और कृषि का गहरा
संबंध होने के कारण धार्मिक पदाधिकारी का स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण था।
न्यायिक पदाधिकारी
पारंपरिक शासन व्यवस्था में ग्रामसभा तथा क्षेत्रीय सभा न्यायिक संस्था की भूमिका भी
निभाती थीं। प्रधान और अन्य अनुभवी सदस्य दोनों पक्षों को सुनते, परंपरागत नियमों पर
विचार करते और सामूहिक रूप से निर्णय देते थे।
ध्यान रखें:
प्रत्येक जनजाति में पदाधिकारियों के नाम और अधिकार एक जैसे नहीं थे। उदाहरण के लिए,
मांझी–परगना, मुंडा–मानकी, पड़हा-पंचायत और डोकलो–सोहोर अलग-अलग समुदायों से
संबंधित विशिष्ट शासन व्यवस्थाएँ हैं। इनका विस्तृत अध्ययन अलग अध्यायों में किया जाएगा।
4. सामुदायिक निर्णय की प्रक्रिया
सामुदायिक बैठक पारंपरिक स्वशासन का प्रमुख आधार थी। गाँव से संबंधित महत्त्वपूर्ण विषयों
पर खुले विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया जाता था। समुदाय के बुजुर्ग, परिवारों के
प्रतिनिधि और संबंधित पदाधिकारी इसमें भूमिका निभाते थे।
सामुदायिक निर्णय की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार समझी जा सकती है:
- किसी समस्या या विवाद की सूचना ग्राम प्रधान को दी जाती थी।
- ग्रामसभा अथवा परंपरागत पंचायत की बैठक बुलाई जाती थी।
- संबंधित पक्षों और उपलब्ध गवाहों की बात सुनी जाती थी।
- प्रचलित रीति-रिवाज और पुराने उदाहरणों पर विचार किया जाता था।
- सहमति अथवा सामूहिक विचार के आधार पर निर्णय दिया जाता था।
- निर्णय को मानने और सामाजिक संबंध सामान्य बनाने पर बल दिया जाता था।
5. विवाद निपटारा एवं परंपरागत न्याय
पारंपरिक संस्थाएँ विवाह, परिवार, उत्तराधिकार, सामाजिक आचरण, भूमि-सीमा, सामुदायिक
संसाधन और आपसी झगड़ों से जुड़े मामलों का निपटारा करती थीं। सामान्य मामलों को ग्राम
स्तर पर सुलझाया जाता था, जबकि गंभीर या अंतर-ग्रामीय मामलों को उच्च क्षेत्रीय संस्था
के पास भेजा जा सकता था।
परंपरागत न्याय का प्रमुख उद्देश्य समुदाय में शांति स्थापित करना और टूटे हुए सामाजिक
संबंधों को पुनः सामान्य बनाना था। मामले की प्रकृति के अनुसार चेतावनी, क्षतिपूर्ति,
जुर्माना, सामुदायिक भोज अथवा अन्य सामाजिक दंड दिए जा सकते थे। दंड और प्रक्रिया
अलग-अलग जनजातियों तथा क्षेत्रों में भिन्न हो सकती थी।
मूल भावना:
पारंपरिक जनजातीय न्याय व्यवस्था में प्रतिशोध की तुलना में मेल-मिलाप, क्षतिपूर्ति,
सामाजिक सुधार और सामुदायिक एकता की पुनर्स्थापना को अधिक महत्त्व दिया जाता था।
6. पारंपरिक और आधुनिक शासन व्यवस्था का संबंध
समय के साथ संविधान, विधिक न्यायालयों और पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार हुआ।
इसके बावजूद झारखंड के अनेक जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक संस्थाएँ सामाजिक और
सांस्कृतिक विषयों पर प्रभावशाली बनी हुई हैं।
भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन
से संबंधित है। पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 अर्थात
PESA, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा, परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान,
सामुदायिक संसाधनों और विवाद निपटारे की परंपरागत पद्धतियों को महत्त्व देता है।
हालाँकि, कोई भी परंपरागत निर्णय संविधान और प्रचलित कानून से ऊपर नहीं होता।
गंभीर आपराधिक मामलों और विधिक अधिकारों से संबंधित मामलों का निपटारा सक्षम
सरकारी एवं न्यायिक संस्थाओं द्वारा ही किया जाता है।
प्रमुख शासन व्यवस्थाओं की प्रारंभिक पहचान
| प्रमुख जनजाति |
संबंधित पारंपरिक शासन व्यवस्था |
| मुंडा |
मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था |
| उराँव |
पड़हा-पंचायत शासन व्यवस्था |
| संथाल |
मांझी–परगना शासन व्यवस्था |
| हो |
मुंडा–मानकी शासन व्यवस्था |
| खड़िया |
डोकलो–सोहोर शासन व्यवस्था |
परीक्षा की दृष्टि से:
जनजाति, उसकी शासन व्यवस्था, ग्राम प्रधान, क्षेत्रीय प्रधान और धार्मिक पदाधिकारी
के बीच सही मिलान पर आधारित प्रश्न JSSC और JPSC जैसी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं।
त्वरित पुनरावृत्ति
- ग्राम पारंपरिक जनजातीय शासन की मूल इकाई था।
- एक से अधिक गाँवों के मामलों के लिए क्षेत्रीय संस्थाएँ विकसित हुईं।
- शासन परंपरा, रीति-रिवाज और सामुदायिक स्वीकृति पर आधारित था।
- सामाजिक, धार्मिक और न्यायिक कार्यों के लिए अलग पदाधिकारी हो सकते थे।
- निर्णय प्रक्रिया में सामूहिक विचार-विमर्श और सहमति को महत्त्व दिया जाता था।
- विवाद निपटारे का उद्देश्य सामाजिक संतुलन और सामुदायिक एकता स्थापित करना था।
- पाँचवीं अनुसूची और PESA अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण हैं।
अभ्यास प्रश्न
- पारंपरिक जनजातीय स्वशासन से क्या अभिप्राय है?
- ग्राम एवं क्षेत्रीय प्रशासन के कार्यों में क्या अंतर था?
- जनजातीय शासन में धार्मिक पदाधिकारी की क्या भूमिका थी?
- सामुदायिक निर्णय की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
- पारंपरिक विवाद निपटारे का प्रमुख उद्देश्य क्या था?