1 Indian History • Constitutional Development under British Rule 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने क्या किया? The Pitt's India Act of 1784 was significant because it: A. कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की Established the Supreme Court in Calcutta B. ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्थापित किया Distinguished between the commercial and political functions of the Company C. चाय के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया Ended the Company's monopoly over the tea trade D. पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की Introduced the Portfolio System उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: B Correct Answer: B पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों को अलग किया। राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। The Pitt's India Act, 1784 distinguished the East India Company's commercial functions from its political functions. It established a Board of Control for government supervision over political affairs.
2 Indian History • Constitutional Development under British Rule 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में मुख्यतः किन दो क्षेत्रों में सुधार किया? The Regulating Act of 1773 mainly reformed the East India Company's administration in which two key domains? A. न्यायिक प्रक्रियाएँ और राजस्व व्यवस्था Judicial processes and revenue systems B. सैन्य रणनीति और वाणिज्यिक नीतियाँ Military tactics and commercial policies C. ब्रिटेन में कंपनी का शासन और भारत में उसका क्षेत्रीय प्रशासन Home-country governance and Indian territorial authority D. रियासतों से संबंध और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति Ties with princely states and international diplomacy उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: C Correct Answer: C रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ने ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल पर संसदीय निगरानी बढ़ाई और भारत में कंपनी के क्षेत्रीय प्रशासन को विनियमित किया। इसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर-जनरल का पद भी प्रदान किया। The Regulating Act, 1773 increased parliamentary supervision over the East India Company in Britain and regulated its territorial administration in India. It also created the office of Governor-General of Bengal.