झारखंड कैबिनेट के 53 महत्वपूर्ण फैसले: 15 अप्रैल 2026
15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में
झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक हुई।
बैठक में कुल 53 प्रस्तावों
को स्वीकृति प्रदान की गई।
इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य,
सड़क, डिजिटल अवसंरचना,
शहरी प्रशासन तथा
संस्थागत सुधार से जुड़े
महत्वपूर्ण निर्णय शामिल थे।
बैठक के प्रमुख तथ्य
- तिथि: 15 अप्रैल 2026
- स्थान: झारखंड मंत्रालय, रांची
- अध्यक्षता: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
- स्वीकृत प्रस्ताव: 53
- आधिकारिक विज्ञप्ति: 161/2026
महत्वपूर्ण तिथि:
15 अप्रैल 2026 — झारखंड मंत्रिपरिषद
की बैठक में 53 प्रस्तावों को मंजूरी।
1. चार जिला अस्पतालों का मेडिकल कॉलेज में उन्नयन
धनबाद, खूंटी, गिरिडीह और
जामताड़ा के चार जिला अस्पतालों
को सार्वजनिक-निजी भागीदारी
(PPP) मॉडल के अंतर्गत
मेडिकल कॉलेज के रूप में
उन्नत करने के प्रस्ताव को
स्वीकृति दी गई।
यह निर्णय Viability Gap Funding
(VGF) व्यवस्था से संबंधित है।
2. SITJ के गठन को मंजूरी
राज्य में
State Institution for
Transformation of Jharkhand (SITJ)
एवं उसकी इकाइयों के
गठन को मंजूरी दी गई।
यह राज्य स्तरीय विकास
एवं नीतिगत संस्थागत
व्यवस्था से संबंधित निर्णय है।
3. Jharkhand Digital Infrastructure Corporation
मंत्रिपरिषद ने
Jharkhand Digital
Infrastructure Corporation Ltd.
की स्थापना संबंधी
प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
यह संस्था झारखंड भारतनेट
परियोजना के लिए
Special Purpose Vehicle
(SPV) के रूप में प्रस्तावित थी।
4. झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल
राज्य के उच्च एवं
तकनीकी शिक्षण संस्थानों
के विद्यार्थियों के लिए
Jharkhand Robotics Festival
आयोजित करने की योजना
को मंजूरी दी गई।
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्विज
विद्यालय, ITI और
पॉलिटेक्निक संस्थानों
के विद्यार्थियों के लिए
Emerging Technology आधारित
राज्य स्तरीय
Science & Technology Quiz
की योजना स्वीकृत हुई।
6. Sir Jnanendra Chandra Ghosh Scheme
उच्च एवं तकनीकी शिक्षण
संस्थानों में वैज्ञानिक
और तकनीकी महत्व के
दिवसों के आयोजन के लिए
Sir Jnanendra Chandra Ghosh Scheme
को स्वीकृति दी गई।
7. अनधिकृत भवनों के नियमितीकरण का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने
Jharkhand Regularization of
Unauthorizedly Constructed Building
Rules, 2025
के गठन को स्वीकृति दी।
इस नियमावली का उद्देश्य
निर्धारित शर्तों के अधीन
कुछ अनधिकृत निर्माणों
के नियमितीकरण की व्यवस्था
बनाना था।
8. तीन विशेष न्यायालयों के लिए पद
अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)
अधिनियम, 1989 के अंतर्गत
रांची, धनबाद और
डालटनगंज न्यायमंडलों में
तीन विशेष न्यायालयों
के लिए जिला न्यायाधीश
स्तर के तीन पदों के
सृजन को मंजूरी दी गई।
9. झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली
झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा
(नियुक्ति, प्रोन्नति एवं
सेवा शर्त) नियमावली, 2026
के गठन को मंजूरी दी गई।
10. लघु खनिज समनुदान नियमावली
झारखंड लघु खनिज समनुदान
(संशोधन) नियमावली, 2026
को अधिसूचित करने से
संबंधित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
11. पंचम राज्य वित्त आयोग
पंचम राज्य वित्त आयोग
के कार्यरत अध्यक्ष
और सदस्य का कार्यकाल
30 सितंबर 2027
तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई।
अंतिम प्रतिवेदन के लिए
भी यही समयसीमा
निर्धारित की गई।
12. जमशेदपुर अंतरराज्यीय बस पड़ाव
जमशेदपुर में अंतरराज्यीय
बस पड़ाव, जल संसाधन
विभाग के कार्यालय भवन
और वाणिज्यिक परिसर
से संबंधित परियोजना के लिए
₹153.37 करोड़
की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
यह PPP आधारित
DBFOT व्यवस्था से संबंधित है।
13. सर जे. सी. बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह
विश्वविद्यालय के संचालन
के लिए शैक्षणिक और
गैर-शैक्षणिक पदों के
सृजन तथा संबंधित
महाविद्यालयों में पदों
के पुनर्गठन को मंजूरी मिली।
14. पाकुड़ बाईपास परियोजना
शहरकोल से प्यादापुर
पथ अर्थात पाकुड़ बाईपास
के लगभग 6.340 किमी
मार्ग के निर्माण से संबंधित
पुनरीक्षित प्रशासनिक
स्वीकृति प्रदान की गई।
स्वीकृत राशि लगभग
₹45.47 करोड़ थी।
15. बरहरवा शहरी जलापूर्ति परियोजना
AMRUT 2.0 के अंतर्गत
बरहरवा शहरी जलापूर्ति
परियोजना के लिए
लगभग ₹87.21 करोड़
की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
मंत्रिपरिषद का संवैधानिक आधार
- अनुच्छेद 163: राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद।
- अनुच्छेद 164: मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से संबंधित प्रावधान।
महत्वपूर्ण:
मंत्रिपरिषद की स्वीकृति
और किसी योजना का वास्तविक
क्रियान्वयन अलग चरण हैं।
कानूनी नियमों के लिए
अंतिम अधिसूचना तथा
परियोजनाओं के लिए
आगे की प्रशासनिक
प्रक्रिया आवश्यक हो सकती है।
JSSC/JPSC परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
- कैबिनेट बैठक — 15 अप्रैल 2026।
- स्वीकृत प्रस्ताव — 53।
- मेडिकल कॉलेज हेतु जिला अस्पताल — 4।
- SITJ — State Institution for Transformation of Jharkhand।
- डिजिटल अवसंरचना निगम — भारतनेट परियोजना से संबंधित।
- विशेष न्यायालयों के लिए पद — 3।
- रोबोटिक्स फेस्टिवल — उच्च एवं तकनीकी शिक्षा।
- पंचम राज्य वित्त आयोग की विस्तारित अवधि — 30 सितंबर 2027।
- जमशेदपुर बस पड़ाव संबंधी परियोजना — ₹153.37 करोड़।
- पाकुड़ बाईपास — 6.340 किमी।
महत्वपूर्ण MCQs
1. 15 अप्रैल 2026 की झारखंड कैबिनेट बैठक में कितने प्रस्तावों को मंजूरी मिली?
(A) 40
(B) 45
(C) 53
(D) 60
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (C) 53
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 53 प्रस्ताव स्वीकृत हुए।
2. कितने जिला अस्पतालों को PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज में उन्नत करने को मंजूरी दी गई?
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (C) 4
धनबाद, खूंटी, गिरिडीह और जामताड़ा के अस्पतालों को उन्नत करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
3. SITJ का पूर्ण रूप क्या है?
(A) State Institution for Transformation of Jharkhand
(B) State Industrial Training of Jharkhand
(C) State Information Technology Journal
(D) State Institute of Tribal Justice
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (A) State Institution for Transformation of Jharkhand
कैबिनेट ने SITJ एवं उसकी इकाइयों के गठन को मंजूरी दी।
4. झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन किस परियोजना के लिए SPV के रूप में स्वीकृत हुआ?
(A) भारतनेट परियोजना
(B) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
(C) जल जीवन मिशन
(D) नमामि गंगे
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (A) भारतनेट परियोजना
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को झारखंड भारतनेट परियोजना के SPV के रूप में स्वीकृत किया गया।
5. SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित कितने विशेष न्यायालयों के लिए पद सृजन को मंजूरी मिली?
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B) 3
रांची, धनबाद और डालटनगंज न्यायमंडलों के तीन विशेष न्यायालयों हेतु जिला न्यायाधीश स्तर के पद स्वीकृत हुए।
6. पंचम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल किस तिथि तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया?
(A) 31 मार्च 2027
(B) 30 जून 2027
(C) 30 सितंबर 2027
(D) 31 दिसंबर 2027
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (C) 30 सितंबर 2027
पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के कार्यकाल तथा अंतिम प्रतिवेदन की समयसीमा 30 सितंबर 2027 तक बढ़ाई गई।
7. जमशेदपुर में अंतरराज्यीय बस पड़ाव से संबंधित परियोजना को लगभग कितनी राशि की मंजूरी दी गई?
(A) ₹53.37 करोड़
(B) ₹103.37 करोड़
(C) ₹153.37 करोड़
(D) ₹253.37 करोड़
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (C) ₹153.37 करोड़
इस PPP आधारित संयुक्त परियोजना के लिए ₹153.37 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
8. झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल किस क्षेत्र से संबंधित है?
(A) तकनीकी नवाचार और रोबोटिक्स
(B) कृषि ऋण माफी
(C) वन्यजीव गणना
(D) जलकर निर्धारण
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (A) तकनीकी नवाचार और रोबोटिक्स
इस पहल के माध्यम से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों में नवाचार को प्रोत्साहित करने की योजना स्वीकृत हुई।