झारखंड कैबिनेट के 40 महत्वपूर्ण फैसले: 12 मार्च 2026 की मंत्रिपरिषद बैठक और प्रमुख योजनाएँ

झारखंड कैबिनेट के 40 महत्वपूर्ण फैसले: 12 मार्च 2026

12 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई।

बैठक में शिक्षा, प्रशासन, अवसंरचना, शहरी विकास एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

प्रमुख तथ्य

• बैठक की तिथि: 12 मार्च 2026
• अध्यक्षता: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
• स्थान: झारखंड मंत्रालय, रांची
• स्वीकृत प्रस्ताव: 40
• प्रमुख क्षेत्र: शिक्षा, प्रशासन, आवास एवं अवसंरचना

1. मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन

मंत्रिपरिषद ने मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के दायरे का विस्तार करने से संबंधित संशोधन को स्वीकृति दी।

इस निर्णय का उद्देश्य तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाली अधिक छात्राओं तक छात्रवृत्ति का लाभ पहुँचाना था।

2. जिला पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण

राज्य के 23 जिलों में पुस्तकालय सुविधाओं को विकसित करने के लिए लगभग ₹276.49 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

इसमें आधुनिक पुस्तकालय सुविधाओं, फर्नीचर एवं पुस्तकों की उपलब्धता जैसे कार्य शामिल हैं।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0

मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के क्रियान्वयन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

इस योजना का उद्देश्य निर्धारित पात्रता के अनुसार शहरी क्षेत्रों में आवास सुविधाओं का विस्तार करना है।

4. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

बैठक में विभिन्न महाविद्यालयों के भवन निर्माण और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की सुविधाओं के विकास से संबंधित प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

BIT सिंदरी में उत्कृष्टता केंद्रों से संबंधित पहल को भी मंजूरी दी गई।

5. सरकारी सेवकों की शिकायत निवारण व्यवस्था

राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2026 से संबंधित प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी।

इसका उद्देश्य सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया उपलब्ध कराना है।

6. डालटनगंज रेलवे स्टेशन का नाम

बैठक में डालटनगंज रेलवे स्टेशन का नाम मेदिनीनगर करने के प्रस्ताव से संबंधित निर्णय भी लिया गया।

7. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• सरकारी विद्यालयों में स्कूल बैग वितरण योजना में संशोधन।
• उच्च शिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण से संबंधित प्रस्ताव।
• शैक्षणिक संस्थानों में सुविधाओं का विस्तार।
• पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर अग्रतर कार्रवाई।
• विभिन्न प्रशासनिक एवं सेवा संबंधी प्रस्ताव।

मंत्रिपरिषद का संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है।

अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान करता है।

JSSC/JPSC परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण

• बैठक — 12 मार्च 2026
• स्वीकृत प्रस्ताव — 40
• अध्यक्षता — हेमंत सोरेन
• मानकी मुंडा छात्रवृत्ति — संशोधन
• पुस्तकालय सुदृढ़ीकरण — 23 जिले
• पुस्तकालयों के लिए राशि — लगभग ₹276.49 करोड़
• राज्य मंत्रिपरिषद — अनुच्छेद 163 और 164