झारखंड में 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय: ₹721.43 करोड़ से स्कूल शिक्षा का विस्तार
झारखंड मंत्रिपरिषद ने 25 अगस्त 2026 को राज्य में 100 अतिरिक्त मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना है।
स्वीकृति के समय राज्य में 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों की व्यवस्था थी। नए 100 विद्यालयों के विकास के लिए लगभग ₹721.43 करोड़ स्वीकृत किए गए। यह तत्काल 100 विद्यालय खुल जाने का दावा नहीं, बल्कि विकास संबंधी सरकारी मंजूरी है।
मुख्य तथ्य (Highlights):
- निर्णय की तारीख: 25 अगस्त 2026
- नई प्रस्तावित संख्या: 100 उत्कृष्ट विद्यालय
- पहले मौजूद/विकसित उत्कृष्ट विद्यालय: 80
- स्वीकृत लागत: लगभग ₹721.43 करोड़
- संबंधित विभाग: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
- कार्यक्रम: मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय
महत्वपूर्ण तिथियाँ:
- 25 अगस्त 2026 – 100 अतिरिक्त विद्यालयों के विकास पर कैबिनेट मंजूरी।
कार्यक्रम का महत्व
उत्कृष्ट विद्यालयों में बेहतर कक्षाएँ, डिजिटल शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सहशैक्षणिक गतिविधियाँ तथा शिक्षण गुणवत्ता बढ़ाने से जुड़े उपाय प्रासंगिक हैं। वास्तविक सुविधाएँ परियोजना के निष्पादन के अनुसार उपलब्ध होंगी।
शिक्षा का संवैधानिक संदर्भ
अनुच्छेद 21A में 6–14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 86वें संविधान संशोधन, 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया।
समान दिन के अन्य शैक्षणिक निर्णय
कैबिनेट ने पाँच नए प्रखंडों में बालिका आवासीय विद्यालय निर्माण तथा ज्ञानोदय कार्यक्रम के अंतर्गत द्विभाषी पैरेंटल कैलेंडर व छात्र डायरी के लिए भी धनराशि मंजूर की। इन छोटे बिंदुओं को अगस्त के समेकित कैबिनेट लेख में जोड़ा गया है।
JSSC/JPSC के लिए महत्वपूर्ण Static GK और सावधानियाँ:
- मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय झारखंड की सरकारी विद्यालय सुधार पहल है।
- 25 अगस्त को 80 के अतिरिक्त 100 नए विद्यालय विकास की मंजूरी हुई।
- अधिकार-आधारित स्कूली शिक्षा: अनुच्छेद 21A।
- शिक्षा समवर्ती सूची में है।
- स्वीकृति और विद्यालयों का पूर्ण संचालन अलग अवस्थाएँ हैं।
JSSC/JPSC/JTET परीक्षा में उपयोगिता
यह विषय झारखंड विशिष्ट समसामयिकी, संबंधित सरकारी नीति/कानून, महत्वपूर्ण आँकड़ों और Static GK को एक साथ समझने के लिए उपयोगी है। Prelims में तथ्य, तिथि, विभाग और संख्यात्मक प्रश्न; JPSC Mains में नीति के उद्देश्य, क्रियान्वयन एवं सीमाओं का विश्लेषण उपयोगी है।
महत्वपूर्ण MCQs – सही उत्तर और व्याख्या सहित
प्रश्न 1. 25 अगस्त 2026 को कितने अतिरिक्त CM Schools of Excellence के विकास की मंजूरी मिली?
(A) 50
(B) 80
(C) 100
(D) 150
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (C) 100
व्याख्या: 100 अतिरिक्त विद्यालयों के लिए मंजूरी दी गई।
प्रश्न 2. स्वीकृत राशि लगभग कितनी थी?
(A) ₹124.38 करोड़
(B) ₹393.91 करोड़
(C) ₹721.43 करोड़
(D) ₹8399 करोड़
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (C) ₹721.43 करोड़
व्याख्या: 100 विद्यालयों के विकास के लिए ₹721.43 करोड़ स्वीकृत हुए।
प्रश्न 3. निर्णय के समय पहले से कितने CM उत्कृष्ट विद्यालयों की व्यवस्था थी?
(A) 40
(B) 60
(C) 80
(D) 100
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (C) 80
व्याख्या: इस चरण से पहले 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उल्लेख था।
प्रश्न 4. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
(A) 19
(B) 21A
(C) 32
(D) 51A
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B) 21A
व्याख्या: अनुच्छेद 21A बच्चों के शिक्षा अधिकार से संबंधित है।
प्रश्न 5. अनुच्छेद 21A को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया?
(A) 42वाँ
(B) 73वाँ
(C) 86वाँ
(D) 101वाँ
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (C) 86वाँ
व्याख्या: 86वें संविधान संशोधन, 2002 से अनुच्छेद 21A आया।
प्रश्न 6. मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कार्यक्रम झारखंड के किस विभाग से प्रमुख रूप से संबंधित है?
(A) खनन विभाग
(B) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
(C) राजस्व एवं भूमि सुधार
(D) पेयजल
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
व्याख्या: यह स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से संबंधित है।
स्रोत एवं संदर्भ
संपादकीय सत्यापन टिप्पणी: सटीक स्कूल-वार सूची व निर्माण समय-सारिणी विभागीय आदेशों पर निर्भर करेगी।