झारखंड के सभी पुलिस थानों में CCTV: हाईकोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट माँगी
15 अक्टूबर 2026 को झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी पुलिस थानों में CCTV कैमरों की स्थापना से संबंधित निविदा प्रक्रिया और वास्तविक प्रगति पर सरकार से रिपोर्ट माँगी। यह सुनवाई पुलिस जवाबदेही, हिरासत में व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकार तथा सुप्रीम कोर्ट के पुराने CCTV निर्देशों के पालन से संबंधित है।
मुख्य तथ्य / Highlights:- सुनवाई: 15 अक्टूबर 2026।
- न्यायालय: झारखंड उच्च न्यायालय, रांची।
- पीठ: मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक एवं न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद।
- प्रकरण: झारखंड पुलिस थानों में CCTV स्थापना/अनुपालन।
- सम्बद्ध PIL: W.P.(PIL) No. 7197 of 2025।
- राज्य की ओर से न्यायालय को बताया गया कि CCTV टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है।
- समाचार के अनुसार निविदा आवेदन की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर 2026 बताई गई।
- समाचार के अनुसार अगली सुनवाई 4 नवंबर 2026 निर्धारित थी।
- सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख आधार: Paramvir Singh Saini v. Baljit Singh, निर्णय 2 दिसंबर 2020।
महत्वपूर्ण तिथियाँ:- 2 दिसंबर 2020 – सुप्रीम कोर्ट का Paramvir Singh Saini निर्णय।
- 24 सितंबर 2026 – झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व CCTV आदेशों के अनुपालन पर कठोर टिप्पणी की।
- 15 अक्टूबर 2026 – निविदा/स्थापना की प्रगति रिपोर्ट माँगने की सुनवाई।
- 29 अक्टूबर 2026 – प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निविदा आवेदन की निर्धारित अंतिम तारीख।
- 4 नवंबर 2026 – समाचार रिपोर्ट के अनुसार अगली सुनवाई के लिए तय तारीख।
सुप्रीम कोर्ट का Paramvir Singh Saini निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दिसंबर 2020 के इस फैसले में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पुलिस थानों में CCTV लगाने, रिकॉर्डिंग एवं उपकरण की देखरेख, और निगरानी तंत्र विकसित करने के लिए विस्तृत निर्देश दिए।
निर्देशों में थानों के प्रवेश-निकास, मुख्य द्वार, लॉक-अप, कॉरिडोर, स्वागत कक्ष, संबंधित कार्यालय क्षेत्रों आदि में निगरानी का प्रावधान शामिल है। निजी स्थानों की गरिमा का भी ध्यान रखना आवश्यक है।
CCTV की तकनीकी आवश्यकताएँ
2020 के निर्देशों में नाइट विजन और ऑडियो तथा वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था तथा फुटेज के समुचित सुरक्षित संग्रहण पर बल दिया गया।
रिकॉर्डिंग को आदर्श रूप से 18 महीने संरक्षित रखने की व्यवस्था कही गई; तकनीकी उपलब्धता की सीमा में तत्काल न्यूनतम एक वर्ष के संग्रहण की व्यवस्था का उल्लेख भी निर्णय में है।
संबंधित थाना प्रभारी और राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय निगरानी समितियाँ संचालन तथा जवाबदेही से जुड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ हैं।
झारखंड में 15 अक्टूबर की नई प्रगति
झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष राज्य ने बताया कि निविदा प्रक्रिया आरंभ है। अदालत ने वास्तविक प्रगति की रिपोर्ट माँगी।
यह घटना टेंडर/प्रगति जाँच है; 15 अक्टूबर तक सभी पुलिस थानों में CCTV चालू हो जाने का दावा नहीं किया गया।
पूर्व में सितंबर में उच्च न्यायालय ने देरी पर सख्त टिप्पणियाँ दर्ज की थीं; अक्टूबर में नयी सुनवाई के दौरान निविदा की समय-सीमा और आगामी अनुपालन पर ध्यान दिया गया।
अनुच्छेद 21 और पुलिस जवाबदेही
पुलिस हिरासत में जीवन एवं गरिमा की सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है। वीडियो रिकॉर्डिंग अनुचित बल प्रयोग के आरोपों की जाँच तथा निष्पक्षता में सहायक हो सकती है।
भारत में पुलिस प्रशासन सामान्यतः राज्य सूची का विषय है, किंतु पुलिस थानों में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के न्यायिक निर्देश पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं।
JSSC/JPSC के लिए Static GK एवं Revision Points:- Paramvir Singh Saini v. Baljit Singh निर्णय: 2 दिसंबर 2020।
- संविधान अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।
- CCTV दिशानिर्देश: नाइट विजन, ऑडियो+वीडियो रिकॉर्डिंग, मुख्य थाना क्षेत्रों की कवरेज।
- फुटेज संरक्षण: आदर्श 18 महीने; तत्काल क्षमता के अनुसार एक वर्ष से कम नहीं।
- SLOC: State Level Oversight Committee; DLOC: District Level Oversight Committee।
- झारखंड हाईकोर्ट में अक्टूबर सुनवाई: 15 अक्टूबर 2026।
- नोट: टेंडर जारी होना/प्रगति रिपोर्ट माँगना CCTV स्थापना पूरी हो जाना नहीं है।
संपादकीय सावधानी:- 24 सितंबर 2026 का मूल लिखित आदेश और 15 अक्टूबर 2026 की सुनवाई अलग घटनाएँ हैं।
- भविष्य में निर्धारित 29 अक्टूबर की निविदा तिथि तथा 4 नवंबर की सुनवाई के परिणामों का अभी कोई दावा नहीं किया गया है।
- हिरासत में मौतों के विवादित संख्यात्मक आँकड़ों को बिना नए सत्यापन के MCQ में शामिल नहीं किया गया है।
JSSC/JPSC परीक्षा में उपयोगिता
JPSC राज्य प्रशासन/मानवाधिकार, JSSC पुलिस/सामान्य ज्ञान में अनुच्छेद 21, सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय, CCTV निगरानी और थाना प्रशासन से उपयोगी प्रश्न बनते हैं।
महत्वपूर्ण MCQs (उत्तर एवं व्याख्या सहित)
प्रश्न 1. 15 अक्टूबर 2026 को झारखंड हाईकोर्ट ने किस विषय पर प्रगति रिपोर्ट माँगी?
(A) थानों में CCTV स्थापना की निविदा प्रक्रिया
(B) रेशम बोर्ड की नियुक्ति
(C) वन क्षेत्र का विस्तार
(D) नई विधानसभा सीटें
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (A) थानों में CCTV स्थापना की निविदा प्रक्रिया
व्याख्या: हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में CCTV लगाने की निविदा प्रक्रिया की प्रगति पर रिपोर्ट माँगी।
प्रश्न 2. पुलिस थानों में CCTV स्थापना संबंधी प्रमुख सुप्रीम कोर्ट निर्णय कौन-सा है?
(A) Paramvir Singh Saini v. Baljit Singh
(B) प्रकाश सिंह मामला केवल
(C) एस.आर. बोम्मई मामला
(D) इंद्रा साहनी मामला
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (A) Paramvir Singh Saini v. Baljit Singh
व्याख्या: 2 दिसंबर 2020 के Paramvir Singh Saini निर्णय में CCTV पर विस्तृत निर्देश दिए गए।
प्रश्न 3. उक्त सुप्रीम कोर्ट निर्णय किस वर्ष आया?
(A) 2015
(B) 2018
(C) 2020
(D) 2026
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (C) 2020
व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2020 को निर्णय दिया।
प्रश्न 4. न्यायिक निर्देशों में CCTV फुटेज संरक्षण का आदर्श लक्ष्य कितना है?
(A) तीन दिन
(B) सात दिन
(C) तीन महीने
(D) 18 महीने
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (D) 18 महीने
व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने फुटेज संग्रहण की दिशा में व्यवस्था विकसित करने को कहा।
प्रश्न 5. SLOC का पूर्ण रूप क्या है?
(A) State Level Oversight Committee
(B) State Law Officers Council
(C) School Learning Operations Centre
(D) Special Local Order Cell
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (A) State Level Oversight Committee
व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट के आदेश में राज्य-स्तरीय निगरानी समिति (SLOC) की व्यवस्था है।
प्रश्न 6. पुलिस हिरासत में जीवन एवं गरिमा की संवैधानिक सुरक्षा का मुख्य आधार कौन-सा अनुच्छेद है?
(A) अनुच्छेद 21
(B) अनुच्छेद 280
(C) अनुच्छेद 315
(D) अनुच्छेद 368
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 21
व्याख्या: अनुच्छेद 21 नागरिकों के जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
प्रश्न 7. 15 अक्टूबर 2026 की घटना के बारे में सही कथन क्या है?
(A) सभी थानों में CCTV काम करने लगे
(B) हाईकोर्ट ने टेंडर की प्रगति रिपोर्ट माँगी
(C) सुप्रीम कोर्ट ने नया संविधान बनाया
(D) सभी थानों को बंद कर दिया गया
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B) हाईकोर्ट ने टेंडर की प्रगति रिपोर्ट माँगी
व्याख्या: यह CCTV स्थापना की प्रगति की न्यायिक निगरानी थी, पूर्ण स्थापना की पुष्टि नहीं।
स्रोत एवं संदर्भ