झारखंड हाईकोर्ट में अत्याधुनिक डेटा सेंटर का उद्घाटन
2 नवंबर 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने रांची के धुर्वा स्थित
झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में
अत्याधुनिक डेटा सेंटर का उद्घाटन किया।
इस पहल का उद्देश्य झारखंड की न्यायिक व्यवस्था को
डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, न्यायिक अभिलेखों की
सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा न्यायिक सेवाओं को
अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है।
मुख्य तथ्य (Key Facts)
- कार्यक्रम: झारखंड हाईकोर्ट डेटा सेंटर का उद्घाटन
- तिथि: 2 नवंबर 2026
- स्थान: धुर्वा, रांची, झारखंड
- उद्घाटनकर्ता: न्यायमूर्ति सूर्यकांत, भारत के मुख्य न्यायाधीश
- अनुमानित लागत: लगभग ₹35 करोड़ (समाचार रिपोर्टों के अनुसार)
- संबंधित संस्था: झारखंड उच्च न्यायालय
- मुख्य उद्देश्य: न्यायिक सेवाओं का डिजिटलीकरण एवं डेटा सुरक्षा
डेटा सेंटर की प्रमुख विशेषताएँ
नया डेटा सेंटर झारखंड उच्च न्यायालय तथा राज्य के
अधीनस्थ न्यायालयों के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल
अवसंरचना उपलब्ध कराएगा।
- न्यायिक अभिलेखों का केंद्रीकृत डिजिटल भंडारण।
- डिजिटल रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित बैकअप व्यवस्था।
- नेटवर्क सुरक्षा और साइबर सुरक्षा संबंधी सुविधाएँ।
- निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्था।
- न्यायिक सूचना प्रणाली और डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन को सहयोग।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं अन्य ई-कोर्ट सेवाओं को तकनीकी सहायता।
शुरू की गई प्रमुख डिजिटल सुविधाएँ
डेटा सेंटर के उद्घाटन के साथ न्यायिक कार्यों को
सरल बनाने के लिए कई डिजिटल सुविधाओं का
शुभारंभ किया गया।
-
नई आधिकारिक वेबसाइट:
उच्च न्यायालय की डिजिटल सेवाओं और
न्यायिक सूचनाओं तक पहुँच को बेहतर बनाना।
-
ऑनलाइन प्रमाणित प्रति आवेदन:
न्यायालय के आदेशों और निर्णयों की
प्रमाणित प्रतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।
-
व्यक्तिगत कॉज लिस्ट:
अधिवक्ताओं को अपने मामलों की सुनवाई
संबंधी जानकारी व्यवस्थित रूप से प्राप्त करने में सहायता।
-
स्पीच-टू-टेक्स्ट तकनीक:
बोलकर न्यायिक आदेशों और निर्णयों के
प्रारूप तैयार करने में सहायता।
-
डिजिटल न्यायिक सेवाएँ:
न्यायिक अभिलेखों, सूचनाओं और
दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन को मजबूत बनाना।
460 न्यायिक अधिकारियों को तकनीकी सुविधा
समाचारपत्रों के अनुसार, झारखंड के लगभग
460 न्यायिक अधिकारियों को
स्पीच-टू-टेक्स्ट तकनीक उपलब्ध कराने की पहल की गई है।
इस तकनीक से न्यायिक अधिकारी बोलकर
फैसलों और आदेशों के प्रारूप तैयार कर सकेंगे।
हालाँकि, अंतिम दस्तावेज की शुद्धता और
कानूनी जिम्मेदारी संबंधित न्यायिक अधिकारी की ही रहेगी।
नोट: 460 अधिकारियों की संख्या
समाचारपत्रों पर आधारित है।
मुख्य न्यायाधीश का महत्वपूर्ण संदेश
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने
न्यायिक व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के उपयोग
के साथ-साथ न्याय तक समान पहुँच,
डेटा सुरक्षा और मानवीय निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि तकनीक न्यायिक कार्यों में
सहायक हो सकती है, लेकिन न्यायाधीशों के
विवेक और निर्णय लेने की जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती।
उन्होंने गरीब, वंचित तथा डिजिटल सुविधाओं से
दूर रहने वाले लोगों तक न्यायिक सेवाएँ पहुँचाने
के महत्व को भी रेखांकित किया।
परीक्षा उपयोगिता (JPSC/JSSC)
- झारखंड उच्च न्यायालय और उसकी डिजिटल पहल।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका।
- ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना।
- ई-गवर्नेंस और डिजिटल न्यायिक सेवाएँ।
- न्यायिक रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और साइबर सुरक्षा।
Static GK : महत्वपूर्ण तथ्य
-
झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना:
15 नवंबर 2000
-
स्थान: रांची
-
संवैधानिक आधार:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214
प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है।
-
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति:
अनुच्छेद 217
-
उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति:
अनुच्छेद 226
-
ई-कोर्ट्स परियोजना:
भारतीय न्यायपालिका के डिजिटलीकरण से संबंधित पहल।
अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
प्रश्न 1.
झारखंड उच्च न्यायालय के अत्याधुनिक डेटा सेंटर
का उद्घाटन कब हुआ?
(A) 31 अक्टूबर 2026
(B) 1 नवंबर 2026
(C) 2 नवंबर 2026
(D) 3 नवंबर 2026
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (C) 2 नवंबर 2026
2 नवंबर 2026 को रांची स्थित झारखंड
उच्च न्यायालय के डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया।
प्रश्न 2.
झारखंड हाईकोर्ट के डेटा सेंटर का उद्घाटन किसने किया?
(A) न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़
(B) न्यायमूर्ति सूर्यकांत
(C) न्यायमूर्ति संजीव खन्ना
(D) न्यायमूर्ति बी. आर. गवई
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B) न्यायमूर्ति सूर्यकांत
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत
ने डेटा सेंटर का उद्घाटन किया।
प्रश्न 3.
झारखंड हाईकोर्ट का नया डेटा सेंटर
किस शहर में स्थित है?
(A) धनबाद
(B) जमशेदपुर
(C) बोकारो
(D) रांची
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (D) रांची
डेटा सेंटर झारखंड उच्च न्यायालय के
धुर्वा स्थित परिसर में स्थापित है।
प्रश्न 4.
झारखंड हाईकोर्ट के डेटा सेंटर का
प्रमुख उद्देश्य क्या है?
(A) पुलिस प्रशिक्षण प्रदान करना
(B) न्यायिक अभिलेखों का सुरक्षित डिजिटल प्रबंधन
(C) राजस्व संग्रह करना
(D) औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B)
डेटा सेंटर का उद्देश्य न्यायिक रिकॉर्ड का
सुरक्षित भंडारण और डिजिटल न्यायिक
सेवाओं को मजबूत बनाना है।
प्रश्न 5.
स्पीच-टू-टेक्स्ट तकनीक का उपयोग
न्यायिक व्यवस्था में किस कार्य के लिए किया जाता है?
(A) आवाज को लिखित पाठ में बदलने के लिए
(B) न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए
(C) न्यायालय भवन के निर्माण के लिए
(D) न्यायिक शुल्क निर्धारित करने के लिए
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (A)
स्पीच-टू-टेक्स्ट तकनीक बोले गए शब्दों को
लिखित पाठ में बदलती है।
प्रश्न 6.
ई-कोर्ट्स परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) न्यायालयों का निजीकरण
(B) न्यायिक सेवाओं का डिजिटलीकरण
(C) नए राज्यों का गठन
(D) संसद की कार्यवाही संचालित करना
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B)
ई-कोर्ट्स परियोजना न्यायिक व्यवस्था में
सूचना एवं संचार तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देती है।
प्रश्न 7.
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद
उच्च न्यायालयों से संबंधित है?
(A) अनुच्छेद 124
(B) अनुच्छेद 148
(C) अनुच्छेद 214
(D) अनुच्छेद 280
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 214
अनुच्छेद 214 राज्यों के उच्च न्यायालयों
से संबंधित प्रावधान करता है।
प्रश्न 8.
झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई?
(A) 15 नवंबर 2000
(B) 26 जनवरी 2001
(C) 1 अप्रैल 2000
(D) 15 अगस्त 2000
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (A) 15 नवंबर 2000
झारखंड राज्य के गठन के साथ
झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई।
प्रश्न 9.
न्यायालय की व्यक्तिगत कॉज लिस्ट
का प्रमुख उपयोग क्या है?
(A) न्यायिक अधिकारियों का वेतन निर्धारण
(B) मुकदमों की सुनवाई संबंधी जानकारी व्यवस्थित करना
(C) पुलिस बल की तैनाती करना
(D) विधानसभा चुनाव कराना
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B)
व्यक्तिगत कॉज लिस्ट से अधिवक्ता
अपने मामलों की सुनवाई संबंधी जानकारी
आसानी से देख और व्यवस्थित कर सकते हैं।
प्रश्न 10.
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद
उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है?
(A) अनुच्छेद 32
(B) अनुच्छेद 72
(C) अनुच्छेद 226
(D) अनुच्छेद 356
उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 226
अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को
रिट जारी करने की संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है।
आधिकारिक स्रोत
झारखंड उच्च न्यायालय - आधिकारिक वेबसाइट