Jharkhand GK MCQs for JPSC

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Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies

निम्नलिखित में से कौन-सी तीनों झारखंड की वर्ष 2016 से संबंधित नीतियाँ हैं? Which of the following group consists entirely of Jharkhand policies associated with 2016?

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A. Startup Policy, BPO Policy और IT-ITeS Policy Startup Policy, BPO Policy and IT-ITeS Policy B. Export Policy, EV Policy और MSME Policy Export Policy, EV Policy and MSME Policy C. Solar Policy, Sports Policy और Ethanol Policy Solar Policy, Sports Policy and Ethanol Policy D. Mineral Policy, Export Policy और Food Processing Policy Mineral Policy, Export Policy and Food Processing Policy

सही उत्तर: A Correct Answer: A

Startup Policy, BPO Policy और IT-ITeS Policy तीनों वर्ष 2016 से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियाँ हैं।

Startup Policy, BPO Policy and IT-ITeS Policy are all important Jharkhand policies associated with 2016.

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Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies

झारखंड Textile, Apparel and Footwear Policy किस वर्ष की है? Jharkhand Textile, Apparel and Footwear Policy belongs to which year?

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A. 2012 2012 B. 2015 2015 C. 2016 2016 D. 2021 2021

सही उत्तर: C Correct Answer: C

झारखंड Textile, Apparel and Footwear Policy वर्ष 2016 से संबंधित क्षेत्रीय औद्योगिक नीति है।

Jharkhand Textile, Apparel and Footwear Policy is a sector-specific industrial policy associated with the year 2016.

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Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies

झारखंड Textile, Apparel and Footwear Policy का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योगों से है? Jharkhand Textile, Apparel and Footwear Policy relates to which type of industries?

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A. वस्त्र, परिधान एवं जूता-चप्पल निर्माण Textile, apparel and footwear manufacturing B. केवल लौह एवं इस्पात Only iron and steel C. केवल खनिज उत्खनन Only mineral extraction D. केवल विद्युत उत्पादन Only power generation

सही उत्तर: A Correct Answer: A

यह नीति textile, apparel तथा footwear क्षेत्र में औद्योगिक निवेश और विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने से संबंधित है।

The policy concerns promotion of industrial investment and manufacturing activity in the textile, apparel and footwear sectors.

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Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies

झारखंड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो-कम्पोनेंट नीति 2016 में MSME के Quality Certification हेतु अधिकतम सहायता कितनी थी? Under Jharkhand Automobile and Auto-Component Policy 2016, what was the maximum assistance for Quality Certification for MSMEs?

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A. 2 लाख रुपये Rs. 2 lakh B. 5 लाख रुपये Rs. 5 lakh C. 10 लाख रुपये Rs. 10 lakh D. 25 लाख रुपये Rs. 25 lakh

सही उत्तर: B Correct Answer: B

नीति में MSME के Quality Certification पर व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम 5 लाख रुपये तक सहायता का प्रावधान था।

The policy provided assistance equal to 50% of Quality Certification expenditure for MSMEs, subject to a maximum of Rs. 5 lakh.

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Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies

झारखंड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो-कम्पोनेंट नीति 2016 के अंतर्गत पात्र MSE इकाइयों को किस निर्यात नीति का लाभ भी विस्तारित किया गया था? Benefits of which export policy were extended to eligible MSE units under Jharkhand Automobile and Auto-Component Policy 2016?

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A. झारखंड निर्यात नीति 2010 Jharkhand Export Policy 2010 B. झारखंड निर्यात नीति 2015 Jharkhand Export Policy 2015 C. झारखंड निर्यात नीति 2020 Jharkhand Export Policy 2020 D. झारखंड निर्यात नीति 2023 Jharkhand Export Policy 2023

सही उत्तर: B Correct Answer: B

ऑटोमोबाइल एवं ऑटो-कम्पोनेंट नीति 2016 में पात्र MSE इकाइयों के लिए झारखंड निर्यात नीति 2015 के लाभों को भी विस्तारित करने का प्रावधान था।

Jharkhand Automobile and Auto-Component Policy 2016 provided for extending benefits of Jharkhand Export Policy 2015 to eligible MSE units.

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Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies

निम्नलिखित नीतियों को पुराने से नए क्रम में व्यवस्थित कीजिए: (1) Startup Policy, (2) State Mineral Policy, (3) Electric Vehicle Policy, (4) Export Policy. Arrange the following policies from oldest to newest: (1) Startup Policy, (2) State Mineral Policy, (3) Electric Vehicle Policy, (4) Export Policy.

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A. 1 → 2 → 3 → 4 1 → 2 → 3 → 4 B. 2 → 1 → 4 → 3 2 → 1 → 4 → 3 C. 1 → 3 → 2 → 4 1 → 3 → 2 → 4 D. 3 → 1 → 2 → 4 3 → 1 → 2 → 4

सही उत्तर: A Correct Answer: A

इन नीतियों के वर्ष क्रमशः 2016, 2017, 2022 और 2023 हैं। अतः सही क्रम Startup Policy → State Mineral Policy → Electric Vehicle Policy → Export Policy है।

The respective years are 2016, 2017, 2022 and 2023. Therefore, the correct order is Startup Policy → State Mineral Policy → Electric Vehicle Policy → Export Policy.

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Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies

निम्नलिखित में से कौन-सा नीति-वर्ष युग्म गलत सुमेलित है? Which of the following policy-year pairs is incorrectly matched?

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A. BPO Policy — 2016 BPO Policy — 2016 B. State Mineral Policy — 2017 State Mineral Policy — 2017 C. Electric Vehicle Policy — 2022 Electric Vehicle Policy — 2022 D. Export Policy — 2021 Export Policy — 2021

सही उत्तर: D Correct Answer: D

झारखंड निर्यात नीति का वर्तमान प्रमुख संस्करण 2023 का है, न कि 2021 का। अन्य तीन युग्म सही हैं।

The major current Jharkhand Export Policy is of 2023, not 2021. The other three pairs are correctly matched.

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Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies

वर्ष 2016 झारखंड की औद्योगिक एवं उद्यमिता नीतियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्यों माना जा सकता है? Why can the year 2016 be considered important in the context of Jharkhand's industrial and entrepreneurship policies?

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A. इस वर्ष अनेक क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ जैसे Startup, BPO, IT-ITeS तथा Automobile/Auto-Component नीतियाँ सामने आईं Several sector-specific policies such as Startup, BPO, IT-ITeS and Automobile/Auto-Component policies emerged in this year B. इस वर्ष झारखंड राज्य का गठन हुआ Jharkhand state was formed in this year C. इस वर्ष पहली बार CNT Act लागू हुआ The CNT Act was first implemented in this year D. इस वर्ष राज्य की पहली जनगणना हुई The state conducted its first census in this year

सही उत्तर: A Correct Answer: A

वर्ष 2016 में झारखंड में Startup, BPO, IT-ITeS, Automobile एवं Auto-Component तथा अन्य क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक नीतियों का महत्वपूर्ण समूह सामने आया।

In 2016, Jharkhand saw an important group of sector-specific industrial policies covering Startup, BPO, IT-ITeS, Automobile and Auto-Component sectors, among others.

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Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण एवं जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की होती है? Under the Rehabilitation and Resettlement administrative framework, which officer is responsible for conducting the survey and census of affected families?

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A. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रशासक Administrator for Rehabilitation and Resettlement B. राज्य निर्वाचन आयुक्त State Election Commissioner C. महालेखाकार Accountant General D. जिला शिक्षा अधीक्षक District Superintendent of Education

सही उत्तर: A Correct Answer: A

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रशासक की प्रमुख जिम्मेदारियों में प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण एवं जनगणना कराना शामिल है। इसी आधार पर प्रभावित परिवारों की पहचान, उनकी परिसंपत्तियों तथा पुनर्वास आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है और आगे की R&R योजना तैयार होती है।

A major responsibility of the Rehabilitation and Resettlement Administrator is to conduct the survey and census of affected families. This provides the basic information required to identify affected families, assess their assets and rehabilitation needs, and prepare the subsequent R&R scheme.

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Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रारूप योजना तैयार करने का दायित्व किसका है? Who is responsible for preparing the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme?

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A. पुलिस अधीक्षक Superintendent of Police B. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रशासक Administrator for Rehabilitation and Resettlement C. जिला परिषद अध्यक्ष Chairperson of Zila Parishad D. राज्य वित्त आयोग State Finance Commission

सही उत्तर: B Correct Answer: B

प्रभावित परिवारों के सर्वेक्षण एवं जनगणना के बाद पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रशासक प्रारूप R&R योजना तैयार करता है। इस प्रारूप को संबंधित व्यक्तियों और प्राधिकारियों के समक्ष रखा जाता है तथा आगे की प्रक्रिया में सुझाव और आपत्तियाँ भी ली जा सकती हैं।

After the survey and census of affected families, the R&R Administrator prepares the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme. The draft is made available to concerned persons and authorities and forms the basis for receiving suggestions and objections in the subsequent process.

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