Indian Polity MCQs

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Indian Polity • Right to Education

‘शिक्षा का अधिकार’ मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया है? ‘शिक्षा का अधिकार’ मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया है?

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A. अनुच्छेद 18-B अनुच्छेद 18-B B. अनुच्छेद 21-A अनुच्छेद 21-A C. अनुच्छेद 24-C अनुच्छेद 24-C D. अनुच्छेद 28-A अनुच्छेद 28-A

सही उत्तर: B Correct Answer: B

अनुच्छेद 21-A छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था।

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Indian Polity • Fundamental Rights

भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है?

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A. भाग III भाग III B. भाग IV भाग IV C. भाग V भाग V D. भाग VII भाग VII

सही उत्तर: A Correct Answer: A

भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग IV में राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व हैं।

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Indian Polity • Right to Education

मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए संविधान द्वारा निर्धारित बच्चों का आयु-वर्ग क्या है? मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए संविधान द्वारा निर्धारित बच्चों का आयु-वर्ग क्या है?

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A. 4 से 14 वर्ष 4 से 14 वर्ष B. 6 से 12 वर्ष 6 से 12 वर्ष C. 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष D. 3 से 14 वर्ष 3 से 14 वर्ष

सही उत्तर: C Correct Answer: C

संविधान का अनुच्छेद 21-A छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

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Indian Polity • Governor

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? Which Article of the Indian Constitution pertains to the oath or affirmation by the Governor?

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A. अनुच्छेद 72 Article 72 B. अनुच्छेद 124 Article 124 C. अनुच्छेद 159 Article 159 D. अनुच्छेद 356 Article 356

सही उत्तर: C Correct Answer: C

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं।

Article 159 of the Indian Constitution deals with the oath or affirmation by a Governor. The oath is administered by the Chief Justice of the High Court or, in their absence, the senior-most available judge.

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Indian Polity • Fundamental Duties

किस संविधान संशोधन द्वारा ग्यारहवाँ मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? Which Constitutional Amendment added the eleventh Fundamental Duty?

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A. 42वाँ संविधान संशोधन 42nd Constitutional Amendment B. 86वाँ संविधान संशोधन 86th Constitutional Amendment C. 44वाँ संविधान संशोधन 44th Constitutional Amendment D. 91वाँ संविधान संशोधन 91st Constitutional Amendment

सही उत्तर: B Correct Answer: B

86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 51A में खंड (क) जोड़ा गया। इसके अनुसार माता-पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

The 86th Constitutional Amendment Act, 2002 inserted clause (k) in Article 51A. It makes it a duty of a parent or guardian to provide educational opportunities to a child or ward aged 6 to 14 years.

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Indian Polity • Panchayati Raj Committees

निम्नलिखित में से कौन-सी समिति पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? Which of the following committees is not related to Panchayati Raj institutions?

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A. बलवंत राय मेहता समिति Balwant Rai Mehta Committee B. अशोक मेहता समिति Ashok Mehta Committee C. वाई. के. अलघ समिति Y. K. Alagh Committee D. थुंगन समिति Thungon Committee

सही उत्तर: C Correct Answer: C

वाई. के. अलघ समिति गरीबी के आकलन और निर्धनता रेखा की पद्धति से संबंधित थी। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और पी. के. थुंगन समितियाँ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थीं।

The Y. K. Alagh Committee was associated with poverty estimation and the methodology for determining the poverty line. The Balwant Rai Mehta, Ashok Mehta and P. K. Thungon Committees were related to Panchayati Raj.

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Indian Polity • Legislative Councils

वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? At present, how many Indian states have a Legislative Council?

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A. पाँच Five B. छह Six C. सात Seven D. आठ Eight

सही उत्तर: B Correct Answer: B

वर्तमान में छह राज्यों—आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश—में विधान परिषद है। संविधान का अनुच्छेद 169 विधान परिषद के सृजन अथवा उन्मूलन से संबंधित है।

At present, six states—Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana and Uttar Pradesh—have Legislative Councils. Article 169 deals with the creation or abolition of a State Legislative Council.

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Indian Polity • Lok Sabha

लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? Who has the authority to dissolve the Lok Sabha?

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A. भारत के राष्ट्रपति President of India B. प्रधानमंत्री Prime Minister C. भारत के मुख्य न्यायाधीश Chief Justice of India D. लोकसभा अध्यक्ष Speaker of the Lok Sabha

सही उत्तर: A Correct Answer: A

लोकसभा को औपचारिक रूप से भंग करने का संवैधानिक अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। सामान्यतः राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।

The constitutional authority to formally dissolve the Lok Sabha rests with the President of India. The President normally exercises this power on the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister.

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Indian Polity • Seventh Schedule

निम्नलिखित में से कौन-सा विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? Which of the following subjects comes under the Union List in the Seventh Schedule of the Constitution?

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A. खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम तथा सुरक्षा का विनियमन Regulation of labour and safety in mines and oilfields B. कृषि Agriculture C. व्यक्ति-कर या कैपिटेशन टैक्स Capitation taxes D. श्रमिक संघ तथा औद्योगिक और श्रम विवाद Trade unions and industrial and labour disputes

सही उत्तर: A Correct Answer: A

खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम तथा सुरक्षा का विनियमन संघ सूची की प्रविष्टि 55 में है। कृषि राज्य सूची में, जबकि श्रमिक संघ तथा औद्योगिक एवं श्रम विवाद समवर्ती सूची में आते हैं।

Regulation of labour and safety in mines and oilfields is included in Entry 55 of the Union List. Agriculture is in the State List, while trade unions and industrial and labour disputes are in the Concurrent List.

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Indian Polity • Forest Rights Act

वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार के रूप में प्रदान की जाने वाली भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा कितनी है? What is the maximum limit of land that may be granted under individual title rights according to the Forest Rights Act?

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A. 1 हेक्टेयर 1 hectare B. 2 हेक्टेयर 2 hectares C. 3 हेक्टेयर 3 hectares D. 4 हेक्टेयर 4 hectares

सही उत्तर: D Correct Answer: D

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार के लिए मान्यता प्राप्त भूमि वास्तविक कब्जे तक सीमित होती है और इसकी अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर है।

Under the Forest Rights Act, 2006, land recognised under individual forest rights is limited to the area under actual occupation and cannot exceed four hectares.

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