11 Indian Polity • Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर दी गई अवधि सहित पुलिस अभिरक्षा की कुल अनुमेय अवधि कितनी है? Under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, what is the total permissible duration of police custody, including custody authorised in parts by a magistrate? A. 30 दिन 30 days B. 60 दिन 60 days C. 90 दिन 90 days D. कुल 15 दिन 15 days in total उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: D Correct Answer: D BNSS की धारा 187 के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा की कुल अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती। यह अवधि एक साथ अथवा अलग-अलग भागों में अधिकृत की जा सकती है, लेकिन कुल पुलिस अभिरक्षा 15 दिन ही रहती है। Under Section 187 of the BNSS, police custody cannot exceed 15 days in total. It may be authorised at once or in separate parts within the prescribed initial period, but the cumulative police-custody limit remains 15 days.
12 Indian Polity • Constitutional Amendments राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? Anglo-Indian nomination in State Legislative Assemblies was terminated by which constitutional amendment? A. राज्यपाल की निरंतर मनोनयन शक्ति Governor's continuing nomination power B. 42वाँ संविधान संशोधन 42nd Amendment C. 104वाँ संविधान संशोधन 104th Amendment D. आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचन Election by proportional representation उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: C Correct Answer: C संविधान (104वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के मनोनीत प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया। यह परिवर्तन 25 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। The Constitution (104th Amendment) Act, 2019 ended nominated representation of the Anglo-Indian community in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies. The change took effect on 25 January 2020.
13 Indian Polity • Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान प्रस्तुत किया है? Which of the following has been introduced by the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita? A. भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का पूर्ण प्रतिस्थापन Complete replacement of IPC provisions B. स्वीकारोक्ति की वीडियो रिकॉर्डिंग Video recording of confessions C. अपराध की पूर्वधारणा Presumption of guilt D. जमानत संबंधी प्रावधानों का उन्मूलन Elimination of bail provisions उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: B Correct Answer: B भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित है और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देती है। इसमें कुछ न्यायिक कार्यवाहियों तथा स्वीकारोक्ति अथवा बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita governs criminal procedure and expands the use of technology. It includes provisions concerning audio-video recording of certain judicial proceedings, confessions and statements.
14 Indian Polity • Article 370 जम्मू-कश्मीर को प्राप्त अनुच्छेद 370 के विशेष दर्जे को किस माध्यम से समाप्त किया गया? The special status of Jammu and Kashmir under Article 370 was removed through which mechanism? A. अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश A Presidential Order under Article 370(3) B. अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसदीय संशोधन A parliamentary amendment under Article 368 C. राष्ट्रपति अध्यादेश A Presidential Ordinance D. अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आदेश An order under Article 356 उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: A Correct Answer: A अगस्त 2019 में राष्ट्रपति की घोषणा के माध्यम से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान निष्प्रभावी किए गए। यह कार्रवाई अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत की गई थी। In August 2019, most provisions of Article 370 were rendered inoperative through a presidential declaration issued under Article 370(3).
15 Indian Polity • Emergency Provisions राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों से कितने समय के भीतर अनुमोदित कराना आवश्यक है? Within what period must a Proclamation of National Emergency be approved by both Houses of Parliament? A. 1 महीने के भीतर Within 1 month B. 3 महीने के भीतर Within 3 months C. 6 महीने के भीतर Within 6 months D. 9 महीने के भीतर Within 9 months उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: A Correct Answer: A अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। Under Article 352, a Proclamation of National Emergency must be approved by both Houses of Parliament within one month of its issue.
16 Indian Polity • Sources of Indian Constitution भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन-सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन-सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है? A. मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य B. मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार C. द्विसदनीय संसद द्विसदनीय संसद D. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: B Correct Answer: B भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। मौलिक कर्तव्य तत्कालीन सोवियत संघ और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। मौलिक कर्तव्य तत्कालीन सोवियत संघ और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है।
17 Indian Polity • Fundamental Rights निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन का संवैधानिक उपाय प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन का संवैधानिक उपाय प्रदान करता है? A. अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 14 B. अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 24 C. अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 D. अनुच्छेद 36 अनुच्छेद 36 उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: C Correct Answer: C अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था।
18 Indian Polity • Fundamental Rights भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार वर्तमान में एक नागरिक द्वारा कितने प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताओं का उपभोग किया जाता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार वर्तमान में एक नागरिक द्वारा कितने प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताओं का उपभोग किया जाता है? A. 2 2 B. 4 4 C. 5 5 D. 6 6 उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: D Correct Answer: D अनुच्छेद 19 वर्तमान में भारतीय नागरिकों को छह स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है। मूल संविधान में सात स्वतंत्रताएँ थीं, लेकिन संपत्ति रखने की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस सूची से हटा दिया गया। अनुच्छेद 19 वर्तमान में भारतीय नागरिकों को छह स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है। मूल संविधान में सात स्वतंत्रताएँ थीं, लेकिन संपत्ति रखने की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस सूची से हटा दिया गया।
19 Indian Polity • Right to Education ‘शिक्षा का अधिकार’ मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया है? ‘शिक्षा का अधिकार’ मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया है? A. अनुच्छेद 18-B अनुच्छेद 18-B B. अनुच्छेद 21-A अनुच्छेद 21-A C. अनुच्छेद 24-C अनुच्छेद 24-C D. अनुच्छेद 28-A अनुच्छेद 28-A उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: B Correct Answer: B अनुच्छेद 21-A छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21-A छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था।
20 Indian Polity • Fundamental Rights भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? A. भाग III भाग III B. भाग IV भाग IV C. भाग V भाग V D. भाग VII भाग VII उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: A Correct Answer: A भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग IV में राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व हैं। भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग IV में राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व हैं।