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Current Affairs — August 2026

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Featured Highlight: बिहार–झारखंड सोन नदी जल-बँटवारा MoU: झारखंड को 2 MAF, बिहार को 5.75 MAF जल हिस्सा
बिहार–झारखंड सोन नदी जल-बँटवारा MoU: झारखंड को 2 MAF, बिहार को 5.75 MAF जल हिस्सा

Date: 31 August 2026 | Category: Agriculture & Rural Development

31 अगस्त 2026 को बिहार और झारखंड ने सोन नदी जल-बँटवारा समझौते पर हस्ताक्षर किए। पूर्व अविभाजित बिहार के 7.75 MAF हिस्से में झारखंड के लिए 2 MAF तथा बिहार के लिए 5.75 MAF निर्धारित हुए।

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गेतलसूद डैम में झारखंड के 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से व्यावसायिक उत्पादन शुरू

Date: 29 August 2026 | Category: Mining & Energy

रांची के गेतलसूद डैम में स्थापित 100 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से 29 अगस्त 2026 को व्यावसायिक बिजली उत्पादन शुरू हुआ। पहले चरण में 50 मेगावाट क्षमता से उत्पादन प्रारंभ किया गया है और बिजली सिकिदिरी ग्रिड को भेजी जा रही है। परियोजना को Solar Energy Corporation of India (SECI) ने विकसित किया है तथा उत्पादित बिजली JBVNL द्वारा खरीदी जाएगी।

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पूर्वी सिंहभूम की बंदना टुडू की संताली बाल पुस्तक IBBY-UNESCO के वैश्विक संग्रह में शामिल

Date: 27 August 2026 | Category: Culture & Tourism

पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया से जुड़ी लेखिका एवं चित्रकार बंदना टुडू की संताली-अंग्रेजी बाल पुस्तक ‘Manu and Miruz Melody’ को IBBY-UNESCO Collection of Remarkable Books for Young Readers in Indigenous and Endangered Languages में शामिल किया गया है। यह संग्रह स्वदेशी एवं संकटग्रस्त भाषाओं के बाल साहित्य को वैश्विक पहचान देने और भाषाई विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने की पहल है।

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पलामू टाइगर रिजर्व के विस्थापित परिवारों के भूमि अधिकार: पोलपोल पुनर्वास स्थल पर कैबिनेट निर्णय

Date: 25 August 2026 | Category: Environment & Forest

25 अगस्त 2026 को झारखंड कैबिनेट ने पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से पुनर्वासित परिवारों को पोलपोल में भूमि अधिकार देने की प्रक्रिया से संबंधित भूमि स्थिति बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

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झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति 2025 को अगस्त 2026 में मंजूरी: पुलों का रखरखाव और सुरक्षा

Date: 25 August 2026 | Category: Government & Cabinet Decisions

झारखंड कैबिनेट ने 25 अगस्त 2026 को ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति, 2025 को मंजूरी दी; नीति का संबंध ग्रामीण कार्य विभाग के पुलों के नियमित रखरखाव, जाँच और संरचनात्मक सुरक्षा से है।

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