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Current Affairs — April 2026

16 articles
झारखंड में नए लोकायुक्त की नियुक्ति – न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता ने ली शपथ

Date: 21 April 2026 | Category: Appointments

झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता को लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई। नए लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार से जुड़े लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने की बात कही.

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झारखंड में SITJ के गठन को मंजूरी 2026: State Institution for Transformation of Jharkhand और राज्य विकास नीति

Date: 15 April 2026 | Category: Government & Cabinet Decisions

15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद ने State Institution for Transformation of Jharkhand (SITJ) एवं उसकी इकाइयों के गठन को मंजूरी दी। यह निर्णय राज्य स्तर पर विकास संबंधी संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने से संबंधित है। SITJ के गठन की स्वीकृति को संस्था का पूर्ण संचालन शुरू होने के समान नहीं माना जाना चाहिए। यह विषय राज्य प्रशासन, विकास योजना और NITI Aayog जैसी नीतिगत संस्थाओं की भूमिका समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

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झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल 2026: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्विज और सर ज्ञानेंद्र चंद्र घोष योजना को मंजूरी

Date: 15 April 2026 | Category: Government & Cabinet Decisions

15 अप्रैल 2026 को झारखंड मंत्रिपरिषद ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, तकनीकी नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तीन महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी। इनमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए Jharkhand Robotics Festival, विद्यालयों, ITI और पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों के लिए राज्यस्तरीय Science & Technology Quiz तथा STEM से संबंधित महत्वपूर्ण दिवसों के आयोजन के लिए Sir Jnanendra Chandra Ghosh Scheme शामिल हैं। रोबोटिक्स फेस्टिवल में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार क्रमशः ₹5 लाख, ₹3 लाख और ₹2 लाख प्रस्तावित किए गए।

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झारखंड में अनधिकृत भवनों के नियमितीकरण को मंजूरी 2026: भवन ऊँचाई, क्षेत्रफल, शुल्क और नियम

Date: 15 April 2026 | Category: Government & Cabinet Decisions

15 अप्रैल 2026 को झारखंड मंत्रिपरिषद ने अनधिकृत रूप से निर्मित भवनों के नियमितीकरण के लिए नियमावली को स्वीकृति दी। कैबिनेट विज्ञप्ति में नियमावली का नाम Jharkhand Regularization of Unauthorizedly Constructed Building Rules, 2025 दर्ज था। कैबिनेट ब्रीफिंग के अनुसार 10 मीटर ऊँचाई, G+2 और 300 वर्ग मीटर तक के पात्र निर्माणों के नियमितीकरण की व्यवस्था प्रस्तावित थी। आवासीय और गैर-आवासीय भवनों के लिए क्रमशः ₹10,000 और ₹20,000 न्यूनतम शुल्क का उल्लेख किया गया।

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झारखंड में 4 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए कैबिनेट मंजूरी 2026: धनबाद, खूंटी, गिरिडीह और जामताड़ा

Date: 15 April 2026 | Category: Government & Cabinet Decisions

15 अप्रैल 2026 को झारखंड मंत्रिपरिषद ने धनबाद, खूंटी, गिरिडीह और जामताड़ा के चार मौजूदा जिला अस्पतालों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों के रूप में उन्नत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। यह निर्णय आर्थिक मामलों के विभाग की Viability Gap Funding (VGF) व्यवस्था से संबंधित है। इसमें वित्तीय सहायता, आवश्यक समितियों के गठन और बोली दस्तावेजों की स्वीकृति भी शामिल है।

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