2111 Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार EV के लिए Centre of Excellence किसके सहयोग से स्थापित करने की परिकल्पना की गई है? Under Jharkhand Electric Vehicle Policy, the proposed Centre of Excellence for EV is envisaged in partnership with whom? सेव करें Save सेव्ड Saved A. केवल स्थानीय निकायों के साथ Only local bodies B. उद्योग और शैक्षणिक जगत के साथ Industry and academia C. केवल विदेशी सरकारों के साथ Only foreign governments D. केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ Only public-sector banks उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: B Correct Answer: B नीति में उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी से वर्ष 2027 तक EV Centre of Excellence स्थापित करने का लक्ष्य है। The policy envisages establishing an EV Centre of Excellence by 2027 in partnership with industry and academia.
2112 Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies झारखंड की EV नीति में शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के लिए निर्धारित स्थानिक मानदंड क्या है? What spatial criterion is prescribed for public charging stations in urban areas under Jharkhand EV policy? सेव करें Save सेव्ड Saved A. प्रत्येक 1 km × 1 km ग्रिड में एक One in every 1 km × 1 km grid B. प्रत्येक 3 km × 3 km ग्रिड में कम-से-कम एक At least one in every 3 km × 3 km grid C. प्रत्येक 10 km × 10 km ग्रिड में एक One in every 10 km × 10 km grid D. केवल जिला मुख्यालय में एक Only one at each district headquarters उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: B Correct Answer: B नीति में कम-से-कम एक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन प्रत्येक 3 km × 3 km ग्रिड में अथवा प्रति दस लाख आबादी पर न्यूनतम 50 स्टेशन, जो अधिक हो, का लक्ष्य दिया गया है। The policy targets at least one public charging station in every 3 km × 3 km grid or a minimum of 50 stations per million population, whichever is higher.
2113 Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies झारखंड EV नीति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख राज्य राजमार्गों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगभग कितनी दूरी के अंतराल पर स्थापित करने का लक्ष्य है? Under Jharkhand EV policy, public charging stations on National Highways and major State Highways are targeted at approximately what interval? सेव करें Save सेव्ड Saved A. 10 किमी 10 km B. 15 किमी 15 km C. 25 किमी 25 km D. 50 किमी 50 km उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: C Correct Answer: C नीति में राष्ट्रीय राजमार्गों तथा प्रमुख राज्य राजमार्गों के दोनों ओर लगभग 25 किमी के अंतराल पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है। The policy targets public charging stations at intervals of about 25 km on both sides of National Highways and major State Highways.
2114 Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies झारखंड EV नीति में नए पंजीकरण के संदर्भ में किस वाहन श्रेणी के लिए वर्ष 2027 तक 20 प्रतिशत EV हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा गया है? For which vehicle category does Jharkhand EV Policy target a 20% EV share in new registrations by 2027? सेव करें Save सेव्ड Saved A. दोपहिया वाहन Two-wheelers B. तिपहिया वाहन Three-wheelers C. चारपहिया वाहन Four-wheelers D. सभी बसें All buses उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: B Correct Answer: B वर्ष 2027 तक नए पंजीकरण में तिपहिया वाहनों के लिए 20 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हिस्सेदारी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। The policy sets a target of 20% EV share in new registrations for three-wheelers by 2027.
2115 Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies झारखंड निर्यात नीति 2023 से पहले राज्य में कौन-सी निर्यात नीति लागू की गई थी? Which export policy had been implemented in Jharkhand before the Export Policy 2023? सेव करें Save सेव्ड Saved A. झारखंड निर्यात नीति 2005 Jharkhand Export Policy 2005 B. झारखंड निर्यात नीति 2010 Jharkhand Export Policy 2010 C. झारखंड निर्यात नीति 2015 Jharkhand Export Policy 2015 D. झारखंड निर्यात नीति 2020 Jharkhand Export Policy 2020 उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: C Correct Answer: C झारखंड निर्यात नीति 2023 के आधिकारिक दस्तावेज में उल्लेख है कि राज्य सरकार ने इससे पूर्व झारखंड निर्यात नीति 2015 लागू की थी। The official Export Policy 2023 document notes that the State Government had earlier implemented Jharkhand Export Policy 2015.
2116 Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies झारखंड निर्यात नीति 2023 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई? On which date was Jharkhand Export Policy 2023 notified? सेव करें Save सेव्ड Saved A. 1 जनवरी 2023 1 January 2023 B. 28 जुलाई 2023 28 July 2023 C. 15 अगस्त 2023 15 August 2023 D. 15 नवंबर 2023 15 November 2023 उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: B Correct Answer: B झारखंड निर्यात नीति 2023 की अधिसूचना उद्योग विभाग द्वारा 28 जुलाई 2023 को जारी की गई थी। Jharkhand Export Policy 2023 was notified by the Department of Industries on 28 July 2023.
2117 Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies झारखंड निर्यात नीति 2023 में राज्य को निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिए आकर्षक बनाने वाली प्रमुख प्राकृतिक विशेषता किसे माना गया है? Which natural advantage is highlighted in Jharkhand Export Policy 2023 as making the state attractive for export-oriented units? सेव करें Save सेव्ड Saved A. विशाल समुद्री तट Extensive coastline B. खनिज संपदा Mineral wealth C. प्राकृतिक बंदरगाह Natural harbours D. प्रवाल द्वीप Coral islands उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: B Correct Answer: B नीति झारखंड की समृद्ध खनिज संपदा के साथ कृषि एवं वन संसाधनों तथा औद्योगिक आधार को निर्यात विकास की महत्वपूर्ण क्षमता मानती है। The policy identifies Jharkhand's mineral wealth, along with agricultural and forest resources and its industrial base, as important strengths for export development.
2118 Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies झारखंड निर्यात नीति 2023 किस केंद्रीय अभियान से उत्पन्न अतिरिक्त निर्यात व्यावसायिक अवसरों का उल्लेख करती है? Jharkhand Export Policy 2023 refers to additional export business opportunities arising from which national initiative? सेव करें Save सेव्ड Saved A. Make in India Make in India B. Operation Flood Operation Flood C. Project Tiger Project Tiger D. Namami Gange Namami Gange उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: A Correct Answer: A नीति में Make in India अभियान को भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यात के लिए अतिरिक्त व्यावसायिक अवसर उत्पन्न करने वाला महत्वपूर्ण प्रयास माना गया है। The policy identifies the Make in India initiative as an important driver capable of generating additional business volumes for exports.
2119 Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies झारखंड निर्यात नीति 2023 में निर्यात को मुख्यतः किसका इंजन माना गया है? Jharkhand Export Policy 2023 primarily describes exports as an engine of what? सेव करें Save सेव्ड Saved A. आर्थिक विकास Economic growth B. केवल नगरीकरण Only urbanisation C. केवल कराधान Only taxation D. जनसंख्या वृद्धि Population growth उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: A Correct Answer: A निर्यात नीति में निर्यात को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन माना गया है और प्रतिस्पर्धात्मकता को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। The Export Policy regards exports as an important engine of economic growth and highlights competitiveness as important for international trade.
2120 Jharkhand General Knowledge • Jharkhand Policies झारखंड खरीद नीति 2014 का मूल उद्देश्य स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को किस माध्यम से प्रोत्साहित करना है? What is the basic approach of Jharkhand Procurement Policy 2014 for promoting local Micro and Small Enterprises? सेव करें Save सेव्ड Saved A. सरकारी खरीद में उनके उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता देकर By giving preference to their products and services in government procurement B. उनके सभी कर समाप्त करके By abolishing all their taxes C. सभी उद्यमों का सरकारीकरण करके By nationalising all enterprises D. केवल निर्यात की अनुमति देकर By permitting exports only उत्तर और व्याख्या देखें Show answer and explanation सही उत्तर: A Correct Answer: A झारखंड खरीद नीति 2014 का उद्देश्य गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मकता और लागत-प्रभावशीलता से समझौता किए बिना राज्य के स्थानीय MSE को सरकारी खरीद में प्रोत्साहन देना है। Jharkhand Procurement Policy 2014 seeks to promote local MSEs through preference in government procurement without compromising quality, competitiveness and cost effectiveness.